काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गरी वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री रावलले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि वचत फिर्ता प्रक्रियाको औपचारिक शुरुवात गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । सहकारीको वचत फिर्ता गर्ने आधार नै ऋण असुली भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले यसका लागि सरकारले कडा कदम चाल्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँकाअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर समयमा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको नामावली आजै मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिँदैछ । ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ऋणीहरूलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू रोक्ने तयारी समेत गरेको छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जानकारी दिइएको छ । फरार रहेका ठूला ऋणीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई उनीहरूबाट ऋण असुल गरेरै बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गराइने मन्त्रीको दाबी छ । वचत फिर्ताका लागि आवश्यक मोडालिटी र थप कार्ययोजनाबारे मन्त्रालयका सचिव तथा सह–सचिवहरूले प्राविधिक स्पष्टता पार्ने र सरकार यस मुद्दामा पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको उहाँले दोहोर्याउनु भयो ।
