काठमाडौं, २६ बैशाख । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले कर्णाली प्रदेशका लागि विशेष योजना तय गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले पिछडिएको कर्णाली प्रदेशलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन विशेष योजना तय गर्न लागिएको जानकारी दिनु भएको हो ।
बिहीबार संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले गरिव र पिछडिएका समुदायलाई अघि बढाउने गरी आयोगले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नु भयो । अध्यक्ष सुवेदीले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुको कार्य क्षेत्र स्पष्ट पार्नका लागि पनि विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने योजना पनि अघि सार्नु भयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले गरिव र पिछडिएका समुदायलाई उत्थान हुने गरी कार्ययोजना तय गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका थिए । समितिकी सदस्य गंगा चौंधरीले गरिव समुदायलाई अघि बढाउने गरी आफ्नो कार्ययोजना तय गर्न आयोगलाई सुझाव दिनु भयो । उहाँले विभिन्न जातीय समुदायको तथ्यांकमा पुनर्विचार गरेर अघि बढ्न पनि आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
समितिकी अर्का सदस्य लक्ष्मी परियारले पछि परेका समूदायलाई लाभ हुने गरी आयोगले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले कुनै एक प्रदेशलाई भन्दा पनि पछि परेका समूदायलाई अघि बढाउने गरी आयोगले आफ्नो कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो । समितिका सदस्यहरुले संवैधानिक आयोगहरुबीच कार्यक्षेत्रको विषयलाई लिएर विवाद हुन नहुनेमा पनि जोड दिएका थिए ।
