काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय ऋणको विषयलाई अङ्कमा मात्र नहेरी अर्थतन्त्रको कुल आकार (जिडिपी) सँगको तुलनामा वस्तुनिष्ठ ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक, २०८४’ माथि राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय ऋण दशकौँदेखि सञ्चित हुँदै आएको ‘स्टक’ भएको उल्लेख गर्दै यसलाई वार्षिक आम्दानी वा उत्पादन (जिडिपी) सँग तुलना गरेर मात्रै यसको भार मापन गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री वाग्लेकाअनुसार हाल नेपालको ऋण र जिडिपीको अनुपात करिव ४४ प्रतिशत रहेको छ । आगामी वर्ष ऋण ३६ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिए पनि सोही अनुपातमा जिडिपी पनि वृद्धि भए ऋणको भार नबढ्ने उहाँको तर्क छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई ऋणको जोखिमका दृष्टिले ‘न्युन दबाब’ भएको मुलुकको सूचीमा राखेको जानकारी दिँदै उहाँले प्रतिव्यक्ति ऋणको हिसाव गरेर जनतामा भ्रम फैलाउनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
ऋण लिएर घिउ खाने नभई उत्पादनमूलक गतिविधिमा परिचालन गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिनुभयो । सडक, जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन र सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधारमा लिइएको ऋणले दीर्घकालमा उच्च प्रतिफल दिने र त्यस्तो ऋणले आफ्नै भार आफैँ धान्नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपालको अनिवार्य दायित्व करिव १४ खर्ब रहेको र राजश्व सङ्कलन १२ खर्बको हाराहारीमा मात्रै भएकाले विकास निर्माणका लागि ऋण लिनु अनिवार्य रहेको मन्त्री वाग्लेले बताउनु भयो । हाल विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण (१ देखि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा) प्राप्त भइरहे पनि आगामी ३ देखि ५ वर्षमा यस्तो सहुलियतको झ्याल साँगुरिँदै जाने उहाँले सचेत गराउनु भयो । आगामी दिनमा ऋणका शर्तहरू महँगो हुँदै जाने र ब्याजदर समेत बढ्ने आकलन गर्दै उहाँले अब स्रोतको खोजी र परिचालन थप चुनौतीपूर्ण हुने बताउनु भयो । मन्त्री वाग्लेले परियोजनाको छनोट गर्दा त्यसको प्रतिफल र गुणस्तरलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
