काठमाडौँ, २८ साउन । सरकारले साउन १ देखि नियुक्त राष्ट्रसेवकहरूका लागि उनीहरूकै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।
मुलुकको ढुकुटीले धान्न नसक्ने गरी बर्सेनि बढदै गएको निवृत्तिभरणको बोझलाई दीर्घकालीन रूपमा नै कम गर्न सरकारले नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्न ‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ आइतबार संसदमा दर्ता गरिएको छ । सरकारले बजेट भाषणमा नै साउन १ देखि नै नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
साउन १ देखि नियुक्त राष्ट्रसेवकहरूलाई पेन्सन दिन सरकारले ‘निवृत्तिभरण कोष’ स्थापना गर्नेछ । विधेयकअनुसार साउन १ देखि सबै सरकारी सेवामा नियुक्त भएका र हुने राष्ट्रसेवकहरूले आफूले पाउने मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतका दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । सरकारले मासिक कट्टा भए बराबरकै रकम कोषमा जम्मा गरिदिनेछ ।
कोषमा हरेक राष्ट्रसेवकको छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत खाता र रकमको हिसाबकिताब रहनेछ, त्यसमा उनीहरूको तलबबाट काटिने र सरकारले थपिदिने रकम जम्मा हुनेछ । उनीहरूले सेवानिवृत्त भएपछि निवृत्तिभरण कोषबाट नियमित रूपमा पेन्सन पाउनेछन् । साउन १ अघि नियुक्त भएकालाई भने सरकारले यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार राज्यकोषबाट पेन्सन दिनेछ ।
सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढदै गई हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको हो । राज्यकोषबाट पेन्सनमा मात्र २०६९/७० मा १६ अर्ब खर्च भएको थियो, त्यसको चार वर्षमै अर्थात् ०७३/७४ मा पेन्सनको दायित्व दोब्बर भई ३२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्यो । ०७४/७५ मा पेन्सनमा मात्र ३८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यति ठूलो रकमबाट हरेक वर्ष २ सय ५० मेगावाटभन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।
मुलुकमा हाल सेवानिवृत्त निजामती, प्रहरी, शिक्षक, सेनासहित साढे २ लाखभन्दा बढीले पेन्सन बुझ्छन् । यो संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ । मुलुकमा उठ्ने कुल राजस्वको झन्डै ६.५ प्रतिशत रकम पेन्सनमा मात्र खर्च हुँदै आएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र प्रहरीको स्थापना, सेना र नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी दोब्बरभन्दा बढी भएको, ०४६ मा बहुदल पुन स्थापनापछि शिक्षकलाई स्थायी गर्न थालिएको र मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारी दरबन्दी पनि बढदै गएकाले आगामी दिनमा राज्यले पेन्सनको दायित्व नै धान्न नसक्ने परिस्थिति आउन लागेकाले यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
नयाँ प्रणालीले पेन्सनको दीर्घकालीन दायित्वबाट मुलुकलाई राहत पुग्ने विश्लेषण सरकारको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन बढीमा ५ पटकमात्र वृद्धि हुनेछ । राष्ट्रसेवकहरू सेवानिवृत्त भई पेन्सन पाउन थालेको तीन वर्ष पुगेपछि १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । निवृत्तिभरण ५ पटकसम्ममात्र १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ ।
हाल सरकारले बहालवाला राष्ट्रसेवकहरूको जतिपटक तलब वृद्धि गर्छ, सेवा निवृत्तहरूको पेन्सन पनि त्यसको ५० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने व्यवस्था छ । २० वर्ष अर्थात् पेन्सन पाउने अवधि नपुग्दै कुनै राष्ट्रसेवकले जागिर छाडेमा उसले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफासहित एकमुष्ट पाउनेछ ।
भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त भएका राष्ट्रसेवकले भने २० वर्ष अवधि पुगे पनि पेन्सन पाउने छैनन् । त्यस्ता राष्ट्रसेवकहरूले आफ्नो तलबबाट कट्टा भएको रकम, त्यसको ब्याज र मुनाफामात्र पाउनेछन् । कोषमा सरकारले जम्मा गरिदिएको रकम, त्यसको ब्याज र मुनाफा भने पाउने छैनन् । राष्ट्रसेवकको मृत्यु भएमा उनका परिवारले पेन्सन पाउने व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ ।
हाल राज्यकोषबाट तलब बुझ्ने निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, प्राध्यापक गरी साढे ५ लाखको हाराहारीमा राष्ट्रसेवक छन् । विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा जारी भएपछि सरकारले स्थापना गर्ने कोषले यी सबै सेवामा साउन १ देखि नियुक्त हुनेको ‘पेन्सन फन्ड सञ्चालन गर्नेछ ।
कोषलाई सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई जस्तै पेन्सन फन्डमा जम्मा हुने अर्बौं रुपैयाँ मुनाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । यसको काम गर्न सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) अध्यक्ष, अर्थ, कानुन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेको सञ्चालक समिति रहनेछ । सरकारले नियुक्त गरेको कोषको कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिको सदस्य हुनेछन् ।
नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू भएपछि सरकारलाई निवृत्तिभरणका लागि दीर्घकालीन दायित्व कम हुनेछ । ‘पेन्सनका लागि आधार रकमको योगदान राष्ट्रसेवकले नै गर्छन्, बाँकी आधा सरकारले पहिल्यै नै जम्मा गर्दै जाने भएकाले राज्यलाई निवृत्तिभरणको दीर्घकालीन दायित्व कम हुदै जान्छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
पेन्सन फन्डको घोषणा र तुहिने शृंखला
०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि अध्यादेश ल्याएर योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको थियो । त्यतिबेला पेन्सन फन्डमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ७.५ प्रतिशत तथा सरकारले त्यत्ति नै रकम जम्मा गरिदिन थालेको थियो । फन्डको कार्यालय खुलिनसकेकाले काटिएको र सरकारले थपिदिएको रकम अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न थालिएको थियो । जनआन्दोलन ०६२/६३ को उपलब्धिस्वरूप पुनस्स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ मा एउटै निर्णयबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा जारी सबै अध्यादेश र निर्णय खारेज गरिदियो ।
०५७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यका पालामा बजेटमार्फत त्यस्तो पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन रोक्न खोजेको व्याख्या गर्दै सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा समेत बजेट भाषणमार्फत सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । यो प्रणाली लागू गर्न तत्कालीन सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवाको आकर्षण नै घट्ने तर्क गर्दै सहमति नदिएपछि पेन्सन फन्ड तेस्रोपटक तुहिन पुगेको थियो । आजको कान्तिपुरमा खवर छापिएको छ ।
