काठमाडौं ३० मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन दबाब दिएपछि नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ यसको विरोधमा उत्रिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन उत्साह नदेखाएपछि कोषको अनुरोधमा गत मंसिर २४ गते कोषमा सहभागी हुन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेको थियो । यस्तो दबाबमूलक निर्देशनपछि कोषमा सहभागी हुँदा बैंकका कर्मचारीको खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती हुने भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध गरेका हुन् ।
उक्त निर्देशनको विरोध गर्दै कर्मचारी संघले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति, गभर्नरको कार्यालय, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंक संघ नेपाल, लघुवित्त संघ नेपाल लगायतलाई आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यसैक्रममा संघले आइतवार आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत बुझाएको छ ।
कोषमा स्वैच्छिक सहभागी हुनुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकको एकपक्षीय निर्णयले बाध्यकारी गर्न नहुने भन्दै संघले उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिनसमेत माग गरेको छ । कर्मचारीको अपील बेवास्ता गरी एकपक्षीय निर्णयमा अडिग रहे वित्तीय क्षेत्रका सम्पूर्ण प्रतिष्ठानले दबाबमूलक कार्यक्रमको घोषणा गरी आन्दोलनमा उत्रने संघले चेतावनी दिएको छ ।
संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्काका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र औपचारिक र यसमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधा राम्रो हुने भएकाले कोषमा आबद्ध हुँदा कटौती हुनसक्ने भएकाले यसको विरोध गरिएको हो । ‘यसकारण केन्द्रीय बैंकले दिएको दबाबको विरोध गरेका हौं । कोषले गरेका कतिपय व्यवस्था बैंकर कर्मचारीका लागि अव्यावहारिक छ । कोषले नयाँ स्किम ल्याएमात्र यसमा सहभागी हुन औचित्यपूर्ण देखिन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले उक्त विषयलाई सोमवार (आज) हुने बोर्ड बैठकमा छलफल गर्ने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशन र यसपछि कर्मचारीले दिएको ज्ञापनपत्रलाई ध्यानमा राखेर बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिका सदस्य रामजी रेग्मीले जानकारी दिए ।
संघले सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजीक्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउन माग गरेको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्मचारीको नोकरी अवधि ३० वा उमेर ५८ वर्षमा अवकाश हुनेहुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थाअनुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तिभरण बापतको रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्नजाने समस्यालाई सम्बोधन गर्नसमेत संघले ध्यानाकर्षण गरेको छ । ‘सेवाबाट अवकाश लिँदा पाउने उपदानबापतको रकम ५ वर्ष पुगेपछि पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, कोषमा भएको १५ वर्ष र उमेर ६० पुगेपछि पाउने व्यवस्था व्यावहारिक छैन । साथै एकमुष्ट पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था यथावत् कायम हुनुपर्छ,’ संघको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
कर्मचारी सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था गर्नसमेत संघले अनुरोध गरेको छ । प्रभावकारी र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा भएका संस्थाहरूलाई क्रमिक रूपमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नुपर्ने हाललाई यस योजनामा सहभागितालाई स्वैच्छिक बनाउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा र अवकाशपछि भुक्तानी लिँदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संशोधन गर्नसमेत संघले माग गरेको छ । दोहोरो कर व्यवस्थालाई संशोधन गर्न सरकारलाई करीब १५ दिनअघि अनुरोध गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको हकमा न्यूनतम पारिश्रमिकलाई मात्र आधार मानिने भएकाले उपभोग गर्दै आएका सुविधा कोषले कटौती नगर्ने बताए ।
‘बैंकरहरूलाई दिने सुविधाबारे कोषले व्यवस्था गर्ने होइन। यसबारे सम्बद्ध संस्थाले आन्तरिक व्यवस्था मिलाउने हो । १५ वर्ष कार्यअवधि र उमेर ६० पुगेपछि निवृत्तिभरण वापतको रकम पाउने व्यवस्था व्यावहारिक छैन भनिए पनि यो सबैका लागि लागू हुने एउटै व्यवस्था भएकाले परिवर्तन हुँदैन,’ उनले भने ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा यही मंसिर १४ गतेभित्र सूचीक्रीत भइसक्नुपर्ने अन्तिम मिति तोकेको थियो । तर, सो अवधिसम्म पनि बैंक वित्तीय संस्थाको उल्लेख्य सहभागिता भएन । यस अवधिमा २७ वाणिज्य बैंक मध्ये सातओटा मात्र सूचीकृत भएका छन् । गत कात्तिकमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाल बैंकर्स संघलाई डाकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउन भनेका थिए ।
बैंकरहरूले भने कोषमा सूचीकृत हुन व्यावहारिक समस्याहरू रहेको बताउँदै त्यस्ता समस्या तत्काल सुल्झाउन आग्रह गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म दोहोरो कर, पेन्सन प्रणाली आदि विषयमा सुधार भएको छैन ।
कोषमा हालसम्म मुलुकभरबाट ११ हजार ८२१ निजीक्षेत्रको रोजगारदाता र १ लाख ३२ हजार ८९ जना सूचीकृत भइसकेका छन् । उनीहरू बाट रू. २७ करोड ३४ लाख २३ हजार १३५ बराबरको योगदान रकम संकलन भएको कोषको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
आर्थिक अभियानबाट
