अनुदानमा कृषि उत्पादन होइन, बेथिति मौलाउँदै : ६ लाखमा ६६ काउली, १३ लाखमा ५० बोट कागती | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ २६ २०७९, बिहीबार

अनुदानमा कृषि उत्पादन होइन, बेथिति मौलाउँदै : ६ लाखमा ६६ काउली, १३ लाखमा ५० बोट कागती

kauli, banda

काठमाडौं, २८ मंसिर । अनुदानमा कृषि उत्पादन होइन, बेथिति मौलाउँदै : ६ लाखमा ६६ काउली, १३ लाखमा ५० बोट कागती

खेतबारी जोत्न दिएको ट्याक्टर गिटी–बालुवा बोक्न खोलातिर, सहकारीको प्रमाणपत्र मासिक पाँच हजारमा भाडामा लिएर व्यक्तिले लिए १३ लाख अनुदान

कृषि उत्पादन बढाउन राज्यले दिएको अनुदानमा उदेकलाग्दो बेथिति मौलाएको छ । पौरखी किसानले अनुदानको भेउसमेत पाउँदैनन् भने छद्म किसानले सरकारी कार्यालय धाउँदै बजेट हात पारेका छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई भाग छुट्याएर ल्याएको रकम खेतबारीमा होइन, खल्तीमा जम्मा भएको छ ।

प्रदेश ५ सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको गुनासो आएपछि प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले चार टोली बनाएर स्थलगत अध्ययन गर्दा अनियमितता उदांगो भएको हो । समितिका सभापति विजयबहादुर यादव, सदस्यहरू चेतनारायण आचार्य, कमलराज श्रेष्ठ, कृष्णध्वज खड्काले स्थलगत अध्ययनमा व्यापक अनियमितता भेटिएको भन्दै दोषी कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छन् ।

प्रदेश ५ को संसदीय समितिको अध्ययनलगत्तै नयाँ पत्रिका संवाददाताहरूले पनि स्थलगत अध्ययन गरेका छन् । अध्ययनमा अनुदान दुरुपयोगका अनौठा–अनौठा नमुना भेटिएका छन् । कपिलवस्तु नगरपालिका–२ मा सञ्चालित हृदय कृषक समूहका सदस्य मनबहाल बरैले ६ लाख अनुदान लिएका थिए । यो अनुदानबाट उनले करेसाबारीमा ६६ वटा काउलीका बेर्ना रोपेका छन् । रोपेका काउली पनि स्याहार नपाएर माटोमै हराएका छन् । यसरी सरकारले दिएको अनुदानबाट एउटा काउलीको बिरुवाको नौ हजार ९० परेको छ । त्यसो त उनले काउलीसँगै एक किलो आलु पनि रोपेका छन् ।

कपिलवस्तुकै शिवराज नगरपालिका–११ स्थित नव प्रगतिशील कृषक समूहले बाख्रापालनका लागि ६ लाख अनुदान पाएको थियो । अनुदानबराबर आफै लगानी गर्नुपर्ने नियम भएकाले समूहले १२ लाख लगानी गरेको दाबी गरेको छ । यो पनि समूहको स्वामित्वमा गर्नुपर्नेमा समूहका अध्यक्ष दुर्गा खनाल एक्लैले अनुदान हत्याएको सदस्यहरूको गुनासो छ । उनले २० वटा बाख्रा मात्र पालेका छन् । यसरी, एउटा बाख्राको ६० हजार परेको छ । ‘सदस्यहरूको घर टाढाटाढा छ, त्यसैले जम्मा हुन गाह्रो छ,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

सोही वडामा जयगंगा कृषक समूहले पनि अनुदानमा पाएको चार लाख दुरुपयोग गरेको छ । समूहका अगुवाले छिमेकीको बाख्रा देखाएको संसदीय अनुगमन समितिको दाबी छ । कपिलवस्तुकै कृष्णनगर नगरपालिका–६ मा सञ्चालित प्रगतिशील कृषक समूहमार्पmत जावेद आलम खानले ६ लाख अनुदान पाएका थिए । उनले पनि कृषिको पैसाले घर बनाएका छन् ।

गुल्मीको छत्रकोट–५ खज्र्याङ ढुंगे–देउरालीमा अनुदान दुरुपयोगको अर्को भद्दा नमुना छ । नामै ढुंगे–देउराली, न मल छ, न जल । तर, यही ठाउँलाई वागबानी बनाउने भन्ने प्रस्ताव पत्याएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले पैसा खन्याए । ढुंगे–देउरालीमा कागती खेतीका लागि गत वर्ष प्रदेश कृषि मन्त्रालयबाट १३ लाख निकासा भएको छ । दुई सय ५० कागतीका बिरुवा रोपेका थिए । तर, अहिले डोब मात्रै छन्, कागतीका ५० बोट छन् । तर, ती पनि स्याहार नपाएर ठिँगुरिएका छन् ।

‘ढुंगेडाँडो खनेर राज्यको पैसा सके, कागतीका बिरुवा मरेर गए,’ स्थानीय मेघबहादुर सोमरेले भने, ‘रोपेर गएपछि कोही फर्केर आएका छैनन् ।’ अनुदान सम्झौतामा बिरुवा संरक्षणका लागि तारबार र सिँचाइ पनि गर्ने भनिएको थियो । तर, न तारबार छ, न सिँचाइ ।

यस्तो रुखो डाँडोमा कागती खेतीका लागि रकम कसरी विनियोजन भयो भनेर प्रदेशको संसदीय अनुगमन समितिले नै आश्चर्य प्रकट गरेको छ । ‘कागती रोप्नुअघि गाउँपालिका र कृषि ज्ञानकेन्द्रका प्राविधिकले स्थलगत परीक्षण गरेका थिए । उनीहरूले खेतीका लागि ढुंगेडाँडालाई उपयुक्त भनेपछि कागती रापिएको हो,’ उपभोक्ता समितिका सचिव चुराबहादुर कुँवरले भने । स्थानीय भने त्यो डाँडामा कागती त के, उन्यु पनि नहुने दाबी गर्छन् । ‘यहाँ खानेपानीसम्म छैन, उन्युसमेत नहुने ठाउँमा कागती रोपेर के हुन्थ्यो ?’ स्थानीय उमा नेपालीले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।

गुल्मीकै मालिका गाउँपालिका–८ मा सञ्चालित मालिका कृषि सहकारी संस्थाले पनि कृषि अनुदान दुरुपयोग गरेको छ । गत वर्ष प्रदेश मन्त्रालयबाट १५ लाख र सहकारीले तीन लाख ७५ हजार थपेर उन्नत जातका भैँसी किन्ने सम्झौता भएको थियो । तर, १८ लाख ७५ हजारको परियोजनामा सहकारीले दुईवटा मात्रै मुर्रा किनेर चारवटा काँठेभैँसी र दुईवटा जर्सीगाई किनेको छ । सहकारी अध्यक्ष ओमबहादुर बुढामगर भन्छन्, ‘मुर्राभैँसी किन्न टाढा जानुपर्ने भयो, ल्याउन महँगो पर्ने भयो, त्यसैले काँठेभैँसी र गाई किनेका हौँ ।’ तर, मुर्राभैँसी किन्नुको सट्टा काँठेभैँसी किनेपछि बचेको रकम कहाँ गयो ? सहकारीसँग जवाफ छैन ।

प्युठान नगरपालिका–७ स्थित बिजुवार महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई प्रदेश सरकारले अनुदानमा ट्र्याक्टर दिएको छ । २७ लाख ५० हजारमा खरिद गरिएको ट्र्याक्टर खेतबारी जोत्न छाडेर ढुंगा, गिटी, बालुवा बोक्न खोलातिर दौडाइन्छ । ट्याक्टरबाट हलो निकालिएको छ, ट्रली जोडेर ढुंगा–बालुवा बोक्न बगरतिर दौडाइएको छ ।

सहकारीकी अध्यक्ष गीता जिएम जोत्ने काम नभएपछि ढुवानीमा प्रयोग गरेको बताउँछिन् । ‘सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूको खेतबारी जोतेर सकेपछि अहिले अन्य ढुवानीमा लगाइएको हो, एक टिपको १३ सय लिन्छौँ,’ जिएमले भनिन् । हलोसँगै ट्रली पनि प्रदेशले नै दिएकाले ढुंगा बालुवा बोक्नु गलत नभएको अध्यक्ष जिएमको तर्क छ । जब कि प्रदेशले किसानका लागि कृषिजन्य सामग्री ढुवानीका लागि सहज होस् भनेर ट्रली पनि दिएको थियो । ‘ट्रली बेग्लै हामीले किनेको होइन, प्रदेशले नै दिएको हो, त्यसैले जोत्ने काम नहुँदा ट्रली जोडेर अन्य ढुवानी गरेका हौँ,’ जिएमले भनिन्, ‘१५ हजार तलबमा चालक राखेका छौँ, जोत्नबाहेक अन्य काममा नलगाउने हो भने चालक कसरी पाल्ने ? सरकारले यसरी त हुँदैन भन्छ भने बरु अनुदानको ट्र्याक्टर नै चलाउँदैनौँ ।’

प्युठानकै माण्डवी गाउँपालिका–३ मा पनि प्रदेश सरकारको अनुदानको १३ लाख ७१ हजार र गाउँपालिकाको झन्डै ३५ लाख लागतमा विशाल नर्सरी बन्दै छ । नर्सरीसँगै भवन पनि निर्माण भइरहेको छ । यसरी ५८ लाख लगानीमा सञ्चालन भएको नर्सरीमा आँपका जम्मा ५० बिरुवा लगाइएको थियो, त्यसमा चारवटा मात्रै बँचेका गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर रिजालले बताए । ‘अहिलेसम्म २८ लाख खर्च भइसकेको र थप २० लाख खर्च भएपछि चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म नर्सरी तयार हुन्छ,’ रिजालले भने । तर, बृहत् नर्सरी निर्माण उपभोक्ता समितिले केही संरचना बनाए पनि ठाउँ नै गलत छनोट भएकाले काम अलपत्र परेको प्रदेशसभा अनुमगन समितिको ठहर छ ।

माण्डवी–३ कै देवीस्थानमा अनुदानमा बन्ने भनिएको शीतभण्डारका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड दुई लाख र गाउँपालिकाले २६ लाख विनियोजन गरेका छन् । तर, निर्माण अझै सुरु भएको छैन । चार रोपनी जग्गामा केही समयमै निर्माण सुरु हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सकिने प्रशासकीय अधिकृत रिजालले बताए ।

प्राविधिक विद्यालयले अनुदानको २१ लाख सक्यो, विद्यार्थीले केही सिकेनन्

अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका–७ शिवमदन मावि प्राविधिक विद्यालयलाई पनि गत वर्ष कृषि निर्देशनालयले ३६ लाख ६६ हजार अनुदान दियो । विद्यालयले २१ लाख सात हजार कृषि औजार खरिद, तथा लाइब्रेरी, ल्याब र कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । तर, विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक गर्ने बारी नै उपयुक्त छैन । भिरालो रूखो जग्गामा सागका केही बिरुवा मात्रै देखिन्छन् । ‘भिरालो र रूखो बारीमा उत्पादन नै हुँदैन,’ विद्यार्थी अन्जना केसीले भनिन्, ‘कृषि सामग्री पाए पनि खेतबारी गतिलो नभएकाले समस्या छ ।’ अनुदान रकमका दुई टनेल पनि पूरा भएका छैनन् । प्रधानाध्यापक राजेन्द्र पौडेल भीरलाई कान्ला बनाएको र दसैँ–तिहारको बिदाका कारण अहिले उत्पादन नदेखिएको दाबी गर्छन् । विद्यालयले अनुदानको १५ लाख ५९ हजार भने खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ ।

शीतगंगा नगरपालिका–१० का किसान यमलाल आचार्यले पनि प्रदेश सरकारबाट ३७ लाख कृषि अनुदान पाए । त्यसमध्ये २५ लाख कागती खेतीका लागि लिएका थिए । तर, २५ लाख खर्च गरेको भनिएको आचार्यको फार्ममा कागतीका बुटा भेट्न सिलो नै खोज्नुपर्छ ।

आचार्यको कागती फार्म अनुगमनमा पुगेका प्रदेशसभा कृषि, वन तथा वातावरण समिति सदस्य कमल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कागतीका बोट देख्न आँखा गाडेरै खोज्नुप¥यो, एकाध मात्रै भेटियो । अनुदानको रकम सकाउन झारा टारेको मात्रै देखिन्छ । सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल आउने अवस्था नै छैन,’ आचार्यले कागती रोप्न भाडामा लिएको जग्गाको ५० प्रतिशत रकम पनि प्रदेश सरकारले नै व्यहोरेको सदस्य श्रेष्ठले बताए । आचार्यले अन्य सात लाख अनुदान भने मौरी, नर्सरी र बाख्रापालनमा खर्च गरेका छन् ।

छत्रदेव गाउँपालिका–३ को हिमालयन बल्कोट कृषि तथा पशु फर्मले गत वर्ष प्रदेश सरकारबाट १० लाख अनुदान पायो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतक ०७५/७६ मै ६ लाख ३० हजार अनुदानसमेत पायो । तर, फर्म सञ्चालक विष्णु भुसालले पाँचवटा टनेलमा उत्पादन गरेको गोलभेडाको दृश्यले सरकारी लगानीलाई गिज्याउँछ । उनले चारवटा सेमी हाइटेक र एउटा हाइटेक टनेल बनाएका छन् । तर, टनेलमा गरेको गोलभेडा खेती सामान्य खर्चमा करेसाबारीमा लगाएजस्तो मात्रै छ । एउटा टनेलमा मुस्किलले १०–१५ बोट मात्रै छन् । यसअघि प्रदेश समितिले पनि उनको टनेल अनुगमन गर्दै अनुदान रकम व्यापक दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, भुसाल भने चिसोले गोलभेडा राम्रो नफलेको जवाफ दिन्छन् ।

‘मेरो टनेलमा हेर्नुस्, गोलभेडा फलिरहेको छ । चिसोले गर्दा अपेक्षाअनुसार उत्पादन हुन नसकेको मात्रै हो, तर निरन्तर प्रयासमा छु,’ भुसालले भने, ‘अनुगमन आउँदा पनि मैले गोलभेडा रोप्न टनेल तयार गरेर राखेको थिएँ । तर, रातिमा आएर आफूअनुकूलको प्रतिवेदन बनाउनु भएछ ।’

पाणिनी गाउँपालिका–७ शिवमदन मावि प्राविधिक विद्यालयलाई पनि गत वर्ष कृषि निर्देशनालयले ३६ लाख ६६ हजार अनुदान दियो । विद्यालयले २१ लाख सात हजार कृषि औजार खरिद, तथा लाइब्रेरी, ल्याब र कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । तर, विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक गर्ने बारी नै उपयुक्त छैन । भिरालो रूखो जग्गामा सागका केही बिरुवा मात्रै देखिन्छन् । ‘भिरालो र रूखो बारीमा उत्पादन नै हुँदैन,’ विद्यार्थी अन्जना केसीले भनिन्, ‘कृषि सामग्री पाए पनि खेतबारी गतिलो नभएकाले समस्या छ ।’ अनुदान रकमका दुई टनेल पनि पूरा भएका छैनन् । प्रधानाध्यापक राजेन्द्र पौडेल भीरलाई कान्ला बनाएको र दसैँ–तिहारको बिदाका कारण अहिले उत्पादन नदेखिएको दाबी गर्छन् । विद्यालयले अनुदानको १५ लाख ५९ हजार भने खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ ।

पाल्पाको तानसेन–१४ अर्गलीमा फोस्रान स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले ४५ लाख ६६ हजार दिएको छ । त्यसमध्ये ७० घरधुरीलाई बाख्रा किन्न र खोर बनाउन २७ लाख ७० हजार बाँडिएको छ । तर, ३५ घरधुरीले खोर बनाएका छैनन् । अधिकांश किसानले बाख्रा पनि किनेका छैनन् । मिस्त्री नपाएर खोर नबनाएको बताउँछन् ।

‘खोर बनाउन धेरैपटक मिस्त्री बोलाइयो कोही आउँदैनन्’, फोस्रान स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमकी कृषक सदस्य विमला पाण्डेले भनिन्, ‘खोर बनाउन आएको पैसा बैंकमा राखेकी छु ।’ अधिकांश किसानले पुरानै खोरले चल्ने भन्दै पैसा अन्तै खर्च गरेका छन् । कामै नभई पैसा किन निकासा भयो भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष पुष्करनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारका कर्मचारीले केही फरक पर्दैन, दिए हुन्छ भनेपछि दिएको हो । तर, त्यसो गर्न नहुने रहेछ ।’

तर, पाण्डे नेतृत्वको समितिले अनुदानको रकममा व्यापक अनियमितता गरेको छ । बाख्रा जोख्न १८ हजारमा किनिएको तराजुको बिल ३० हजार बनाएका छन् । तानसेनको खनाल सप्लायर्सबाट तीन सय केजीसम्म जोख्न सक्ने डिजिटल तराजु खरिद गरेका थिए । समितिका व्यक्तिले भनेअनुसार १८ हजारको तराजुलाई ३० हजार बिल बनाइदिएको खनाल सप्लायर्सका प्रोपाइटर मोती खनालले बताए ।

रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिकाको डुब्रिङ महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले कृषि अनुदानको पैसाले किनेको गाडी व्यक्तिको अधीनमा छ । २४ लाख ९० हजारमा खरिद गरेको गाडी जिल्ला सहकारी संघ रोल्पाका अध्यक्ष कर्ण बाँठाले कुदाइरहेका छन् ।

‘१२ लाख ४५ हजार अनुदान र सोहीबराबर सहकारीको लगानीमा किन्ने सम्झौता भएको थियो । तर, थप्नुपर्ने ५०% बजेट सहकारीसँग भएन । कर्ण बाँठाले सो रकम बेहोर्नुभयो र उहाँले नै गाडी चलाउनुभएको छ,’ सहकारीकी अध्यक्ष रूपा बुढाले भनिन् ।

कर्ण बाँठाले पनि गाउँपालिका र सहकारीकै अनुरोधमा आधा रकम तिरेर गाडी निकालेको र अनुमतिमै चढिरहेको बताएका छन् । सहकारीकै नाममा रहेको गाडी उनले व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेका छन् । गाउँपालिकाबाहिर जाँदा प्रदेशबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि जिल्लाभर र अर्को जिल्लासम्म पनि गाडी प्रयोग हुँदै आएको छ । सरकारीको पैसामा किनेको गाडी व्यक्तिले चलाउँदा पनि अध्यक्ष बुढा भने अनुदानको रकम दुरुपयोग नभएको बताउँछिन् ।

सदरमुकाम लिबाङमा रहेको सृजनशील कृषि महिला सहकारी संस्थालाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अनुदानमा दिएको गाडी पनि दुरुपयोग भएको छ । सो गाडी पार्टीका कार्यकर्ता चढ्नेदेखि जन्ती बोक्नेसम्म दुरुपयोग भएको छ । गाडी सहकारीका अध्यक्ष हिरा घले र पहलबहादुर गुरुङले निजीजस्तै बनाएर चलाइरहेको सहकारीका एक सदस्यले बताए ।

नवलपरासी पश्चिमका लागि प्रदेश सरकारले अनुदानमा दिएको घाँस काट्ने सातवटा मेसिन कृषि ज्ञान केन्द्रबाहिर खुला चौरमा फालिएको थियो । केन्द्रका प्रमुख राममिलन विश्वकर्माले एउटा निजी सप्लायर्सले भारतबाट ल्याएको सामान कार्यालयपरिसरमा बेवारिसे छाडेपछि किसान र सरोकारवालाले गुनासो गरेको बताए । त्यसपछि सप्लायर्सलाई फोन गरेर सामान लैजान भनेको तर आफूले सप्लायर्सको कोही मान्छे नचिनेको उनले बताए । प्रदेश अनुगमन समितिले पनि अनुदानका मेसिन बेवारिसे छाडिएको रिपोर्ट तयार गरेको थियो ।

रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका–६ छिप्रिदहमा जनचेताना महिला फलफूल कृषक समूहले गत वर्ष चार लाख अनुदान बुझ्यो । समूहले चार लाख थपेर आठ लाखको च्याउ खेती गर्न बजेट पाएको थियो । तर, एउटा फलामको र पाँचवटा बाँसका टनेल बनाएको समूहले च्याउ भने रोपेन । अहिले बाँस सडेर टनेल भत्किन लागेको छ, कालो प्लास्टिक च्यातिएपछि अहिले सेतो हालिएको छ । जब कि च्याउ लगाउन टनेलको प्लास्टिक कालो हुनुपर्छ । च्याउ खेती नै नगरेको समूहले बजेट भने आठ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको जनाएको छ । टनेल निर्माण र कृषि सामग्री खरिदमा आठ लाखभन्दा बढी खर्च भएको समूहकी अध्यक्ष डिलकुमारी मल्लले बताइन् ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेल नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गर्दा पनि टनेल रित्ता र जीर्ण भइसकेको तर च्याउ खेती नगरेको भेटिएको थियो । मन्त्रालयका पशुपक्षी विकास महाशाखा प्रमुख डा. प्रदीप शर्माले समूहलाई २० मंसिरभित्र च्याउ रोप्न निर्देशन दिएको बताए । तर, समूहले आवश्यक पराल नभएको भन्दै अहिलेसम्म पनि रोपेको छैन । ‘पराल सुकाउँदै छौँ, च्याउको बिउ मगाएका छौँ,’ अध्यक्ष मल्लले भनिन्, ‘अब रोपौँला नि ।’

दाङमा कृषि अनुदान वितरणमै कमिसनको चलखेल भएको छ । कमिसन नदिने कृषकलाई अनुदान नै घटाइएको छ । तुलसीपुरस्थित केसी मिट सप एन्ड एग्रो फर्म प्रालिलाई अनुदानबापत सुरुमा २६ लाख छुट्याइएको थियो । बाँकेस्थित मत्स्य विकास निर्देशनालयका तत्कालीन प्रमुख दीपक भुसालले राति १० बजे फोन गरेर जानकारी गराएको सञ्चालक बलिराम केसीले बताए । तर, २६ लाख अनुदान लिन आउँदा २० प्रतिशत कमिसन पनि ल्याउन फोनमै भुसालले भनेको केसीले बताए । कमिसन दिन नसक्ने बताएपछि अनुदान घटाएर १८ लाख ८३ हजारमा झारिदिए । त्यसमा पनि डेढ लाख कमिसन मागेपछि त्यही कार्यालयमा काम गर्ने निरञ्जन भन्ने व्यक्तिको नाममा सिद्धार्थ बैंकको चेक दिएर अनुदान बुझेको केसीले बताए ।

लमही नगरपालिकाको लमही डेरीले पनि सम्झौताअनुसार अनुदान पाएनन् । सञ्चालक खेमराज घिमिरेले १२ लाख आफैँले बेहोर्ने गरी १२ लाख अनुदान प्रदेशबाट पाउने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, पछि विभिन्न कारण देखाएर सात लाख मात्रै दिएको घिमिरेले बताए । सुरुमा उनलाई मत्स्य विकासका कर्मचारीले फोन गरेर १३ लाख अनुदान छुट्याएको बताएका थिए ।

तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–१२ स्थित पुष्प नर्सरीलाई मन्त्रालयमार्फत ४ लाख अनुदान छुट्याइयो, तर सञ्चालक जानकी अधिकारीले दुई लाख मात्रै पाएको बताइन् । ‘त्यही दुई लाख लिन पनि धेरै हैरानी बेहोर्नुपर्‍यो, यो मिलेन, त्यो मिलेन भन्दै धेरै कुदाए,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै लमही–१ को निलकमल सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीले अनुदानको धेरै रकम खर्चेर अवश्यकताभन्दा ठूलो ट्यांकर किनेको छ । थोरै दूध उत्पादन हुने भए पनि ५ हजार लिटर क्षमताको ट्यांकर किनेका छन् । अहिले यो ट्यांकरले ६ सय लिटर दूध मात्रै बोक्ने गरेको छ । सहकारीले १७ लाख अनुदान पाएको थियो । उता तुलसीपुरको हाम्रो पँहुच बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित तुलसी डेरीले पुराना सामान देखाएर साढे १२ लाख अनुदान लिएको छ ।

रुपन्देहीको गैडहवा–८ स्थित आरम्भ एकीकृत कृषि फार्मका सञ्चालक नारदमुनि यादवले अनुदानको ४५ लाख ४३ हजार टिएमआर ब्लक उत्पादन गर्ने भनेर अनुदान लिएका थिए । तर, उनले उत्पादन नै गरेका छैनन् । विद्युत् जडान गर्न १० वटा पोल गाड्नुपर्ने भएकाले वेलैमा काम गर्न नसकेको यादवले दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, शुद्धोधन–३ का नारायण अधिकारीले तरकारी खेतीका लागि चार लाख अनुदान लिएर बारीमा भने तोरी लगाएका छन् । गत वर्ष नै तरकारी लगाउनुपर्नेमा उनी अब पुसको अन्तिमसम्ममा लगाउने जवाफ दिन्छन् । उता सियारी गाउँपालिका–३ को रुपन्देही कृषि फर्मका सञ्चालक हरि खनालले बाख्रापालनका लागि लिएको ५० हजार दुरुपयोग गरेका छन् । भैरहवामा क्वारेन्टाइनमा जागिरे उनले बख्रा फार्म नै बेचेको संसदीय अनुमगन टोलीले जनाएको छ । तर, खनाल भने बख्रा फार्म श्रीमतीले चलाएको बताउँछन् ।

सहकारीको प्रमाणपत्र भाडामा लिएर व्यक्तिले लिए १३ लाख अनुदान

 

बाँकेको जानकी गाउँपालिका–२ भैयापुरस्थित उज्ज्वल कृषि सहकारी संस्थाको प्रमाणपत्र भाडामा लिएर व्यक्तिले सरकारको अनुदान लिएका छन् । प्रदेश कृषि मन्त्रालयबाट डेरी उद्योग खोल्न सहकारीको नाममा निकालिएको १३ लाख अनुदान निजी डेरीमा खर्च भएको छ । यसरी कागजपत्र प्रयोग गरेबापत डेरीले उज्ज्वल सहकारीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । ‘भाडा भन्ने कि ब्याज, सहकारीलाई मासिक पाँच हजार दिने गरी डेरीले अनुदान लगेको हो,’ सहकारीकी अध्यक्ष रुमीकुमारी गौतमले भनिन् । सहकारीले पाएको अनुदानबाट किनिएको मेसिन नेपालगन्जको सेतु विक चोकमा रहेको गृहलक्ष्मी डेरी उद्योगले चलाइरहेको छ । गृहलक्ष्मी डेरीले उज्ज्वल सहकारीकै नाम मिल्ने गरी डुडुवा गाउँपालिका–५ कम्दीमा उज्ज्वल दूध संकलन केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । प्रदेशले दिएको १३ लाख यही संकलन केन्द्रमा आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गरेको सहकारी अध्यक्ष रुमीकुमारी गौतम स्विकार्छिन् ।

सहकारीकी कोषध्यक्ष अम्बिका शर्माका श्रीमान् निरन्जन शर्मा डेरीका मालिक हुन् । सहकारी अध्यक्ष रुमीकुमारी र कोषाध्यक्ष अम्बिकाको मिलेमतोमा सहकारीको कागज र सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको हो । कुल २६ लाखमा डेरी सञ्चालन गर्ने र १३ लाख अनुदान पाउने कागज प्रस्तुत गरेर सरकारी अनुदान ल्याइसकेकी अध्यक्ष रुमीकुमारीले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘दुग्ध उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले जसलाई थाहा छ उसैलाई दिएका हौँ, मासिक पाँच हजार आम्दानी भएकै छ ।’ त्यसो त सहकारीको आफ्नै कार्यालयसमेत छैन, अध्यक्षकै घरबाट सबै काम हुन्छ ।

बाँकेमा कृषि अनुदानका अन्य फार्मको अवस्था पनि उस्तै छ । खजुरा गाउँपालिका–३ ग्रिन फार्मका पवन उपाध्यायले केरा खेतीका लागि १० लाख अनुदान लिएका छन् । अनुदान रकमबाट ६ बिघा जमिनमा केरा रोप्ने र केरा भण्डारणका लागि दुई कोठे भवन बनाउने सम्झौता थिएको थियो । उनले दुई बिघामा मात्रै केरा खेती गरेका छन् । त्यस्तै, केरा भण्डारणका लागि भन्दै भवन त बनाएका छन्, तर एउटा कोठामा भान्सा र अर्कोमा धानको भकारी राखेका छन् । अहिले अर्को भान्साघर नभएकाले यही कोठा प्रयोग गरेको उनले बताए ।

बागेश्वरी कृषि तथा टुरिजम फार्मले पनि प्रदेश सरकारबाटै २५ लाख अनुदान लिएको छ । सञ्चालक प्रेम खरेलले कुखुरादेखि माछासम्म पाल्ने प्रस्ताव बुझाएर अनुदान पाएका थिए । बंगुर खोर मर्मत, कुखुरा, बटाई, हाँस र बाख्राको खोर निर्माण तथा होमस्टे सञ्चालनका लागि बाथरुमसहितको दुई कोठे भवन निर्माणसँगै गेटसहितको तारबारका लागि अनुदान लिएका थिए । तर, उनले न बंगुरको खोर मर्मत गरेका छन्, न त कुखुराको खोर बनाएका छन् । ‘बर्खाको पानीले माछा बगाएको र फर्ममा क्षति पुगेको सञ्चालकले बताए, तर त्यहाँ बाढी आउने स्थान नै देखिँदैन, आएको पनि छैन,’ अनुगमनमा गएका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

बर्दियाको बडैयाताल गाउँपालिका–३ स्थित यादव भैँसी फर्मले उन्नत जातका भैँसी किन्न लिएको अनुदानले स्थानीय भैँसी र गाई किनेर दुरुपयोग गरेका छन् । ६ वटा भैँसीमा दुईवटा मात्रै उन्नत जातका छन् । त्यस्तै चारवटा गाई छन् । उनले अनुदान सम्झौताअनुसार सुधारिएको गोठ पनि बनाएका छैनन् । गोठ अभावमा केही गाई आँगनमै बाँधेका छन् । भकारो पनि परम्परागत नै छ । सञ्चालक ऋषिकेष यादवले प्रदेश सरकारसँग चार लाख अनुदान सम्झौता भए पनि आफूले तीन लाख ८४ हजार मात्रै पाएको बताए । तर, उनको गोठमै टाँसिएको सूचनापाटीमा भने चार लाख ६२ हजार पाँच सय अनुदान पाएको उल्लेख छ । त्यस्तै सात लाख ११ हजार आफैँले लगानी गरेको पनि सूचनामा छ ।

नयाँ पत्रिकाबाट