काठमाडौं, १४ असार । वित्तिय क्षेत्रले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका प्रावधानहरु स्पष्ट पार्न सरकारसंग माग गरेका छन् । बैक तथा वित्तिय क्षेत्रका अधिकारीहरुले ऐन कार्यान्वयलाई लिएर पुराना कर्मचारीहरुमा भय र त्रास श्रृजना गराएको भन्दै ऐनका प्रावधानहरुलाई थप स्पष्ट पार्न माग गरेका हुन् ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ फियनले सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा गरेको छलफलमा सहभागी बैक तथा वित्तिय क्षेत्रका प्रतिनिधिले ऐन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलित रकम बैकमा जम्मा हुने भएकाले नगद प्रवाहको क्षेत्रमा राम्रो वातावरण बन्ने भएपनि संकलित रकमको परिचालनमा समस्या रहेको तर्क गरे ।
नबिल बैकका सिईओ अनिल केशरी शाहले कर्मचारीहरुलाई आफुहरुले गरेको योगदानको प्रतिफलको सुनिश्चिता, समायावधि, प्राप्त गर्ने प्रणाली लगायत कयौं विषयमा ऐनले दुविधा श्रृजना गराएकाले ऐनमा अस्पष्ट भएका प्रावधानलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल बैकर एशोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलित रकम वितरण स्पष्ट नभएकाले कर्मचारीहरु नै सहभागी हुन नमानेको बताउनुभयो । उहाँले बीचमा जागिर छाड्ने कर्मचारीको संकलित रकम फिर्ताको प्रत्याभुति ऐनले नगरेसम्म कार्यान्वय जटिल हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैकका निर्देशक विरेन्द्रदत्त अवस्थीले वित्तिय क्षेत्रमा कर्मचारी प्रशासन अस्थिर रहेकाले जागिर छोडेर गएका कर्मचारीले पुरानो संस्थाबाट के पाउने भन्नेबारे ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न बैक तथा वित्तिय संस्था एवं विमा संस्थानका कर्मचारीहरुले अवकाश लिए लगत्तै संकलित रकम फिर्ता दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे ।
योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा ऐनमा निवृत्तभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० बर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी निवृत्तभरण प्राप्त गर्नका लागि १५ बर्ष योगदान गरेको हुनुपर्नेछ ।
कर्मचारीको प्रतिमहिना तलबबाट रोजगारदाताले २० र कर्मचारीले ११ गरी ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यो योजनामा दर्ता हुने संस्थाले कम्तिमा ६ महिना बराबरको रकम जगेडामा राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुदा यसअघिको संञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा संकलन भएको रकम के हुने ? सम्बन्धीत संस्थाले दिदै आएको अतिरिक्त सुविधा कायम रहने/नरहने लगायतका कयौ विषयमा ऐनमा स्पष्ट नभएको भन्दै सरोकारवालाहरुले यसलाई लागु गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
साथै बीचमै जागिर छोडेका कर्मचारीको संञ्चित रकम फिर्ताको पनि प्रत्याभुति ऐनले नदिएकाले कर्मचारी स्वयमका लागि पनि यो योजना आकर्षक बन्न सकेको छैन ।
