एजेन्सी, २२ चैत । कश्मिर विवादले भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेका बेला विवाद समाधानको पहलस्वरुप उच्चस्तरीय वार्ताको तयारी भएको छ ।
भारती प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनका पाकिस्तानी समकक्षी शाहिद खाकान अब्बासीबीच यहि अप्रिल १८ देखि १९ तारिखसम्म बेलायतमा हुने कमन वेल्थ समिटका अवसरमा भेटवार्ता हुने सम्भावना छ ।
व्रिटिस शासनका बेला एउटै देश रहेका भारत र पाकिस्तान सन् १९४७ मा स्वतन्त्र दुई बेग्ला—बेग्लै देश बनेपछि विभाजित मानसिकता सहित एक अर्कामा बिरोध गर्दै आएतापनि सीमामा बस्ने दुबै तिरका जनताले शान्ति र अमनचैन खोजेका छन् ।
तर सीमा क्षेत्रमा हुने आतंकवादी घटना, सीमा पार गरी मुजाहिद्दीन र तालिवानले गर्ने अाततायी आक्रमणका कारण दुई देशबीच तनाव बढ्दै गएको छ । झन् कश्मिरको विषयलाई लिएर उत्पन्न हुने झगडा प्रदर्शन र सीमा क्षेत्रमा दुबै तर्फको गोलाबारीले भारत पाकिस्तानबीचको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन कठिन भएको छ ।
तथापि समय —समयमा हुने दुबै देश वीचको उच्चस्तरिय भेटघाटले सम्बन्ध सामान्य बनाउन मद्दत मिलेको छ । यसैवीच यही अप्रिल १८ देखि १९ तारिखसम्म लन्डनमा हुने कमन वेल्थ समिटमा दुबै देशका प्रधानमन्त्री क्रमश : नरेन्द्र मोदी र शाहिद खाकान अब्बासीवीच भेटघाटको संभावना छ । द्धिपक्षीय सम्बन्धमा केही समय यता तनावका कारण बेग्ला बेग्लै भेटवार्ताको संभावना कम रहेको कुटनीतिक मामिलाका जानकारको दावी छ ।
एकजना कुटनीतिज्ञले आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा कमन वेल्थ समिटका क्रममा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता हुन सक्ने सम्भावना रहेकाे बताएका छन् । पाकिस्तानमा केही महिना भित्र चुनाव हुने र आगामी वर्ष भारतमा पनि लोकसभाको चुनाव हुने हुँदा दुबैले सम्बन्ध सुधारमा ध्यान दिन नचाहेको विपक्षीहरु बताउँछन् ।
भारत र पाकिस्तानबीच एक अर्काको कारागारमा बन्द कैदीलाई मानविय आधारमा रिहा गर्ने बारे छलफल भइरहेको छ । स्लामाबादमा भारतीय उच्चयुक्त अजय बिसारिया र पाकिस्तानी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको बैठक सम्पन्न भएको छ ।
लामो समय पछि दुबै देशका अधिकारीकावीच यो बैठक भएको हो । उता भारतमा पाकिस्तानी उच्चायुक्त साहेल मध्मूदले पनि मानविय मुद्दामा गम्भीर भई भारतीय अधिकारीहरुसंग सम्पर्कमा रही कुराकानी गर्दै आएका छन् ।
परिस्थिति अनुकुल बनाउन भारत र पाकिस्तानवीच सामान्य स्थिति बनाउनका लागि अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले पनि पाकिस्तन स्थित आतंकवादीहरुको समूह प्रति कठोर व्यवहार देखाउँदा दुबै देशका अधिकारीहरुले यसबाट लाभ उठाउन सक्नु पर्नेमा जोड दिन थालिएको छ ।
