काठमाडौँ ।
कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले कानूनको दफामा सुधार गरेर मात्र पूर्वाधार विकासका हुन नसक्ने भन्दै आयोजना कार्यान्वयनको कार्यशैली सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रवार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया पुनःअवलोकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँल पूर्वाधार योजना निर्माणमा हुने ढिलाइले लागत बढ्नुका साथै नागरिकले समयमै सेवा पाउन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले सडक तथा पुल निर्माणका लागि अध्ययन, बजेट विनियोजन र ठेक्का प्रक्रियामै लामो समय लाग्ने भएको कारण समयमै योजना सम्पन्न हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा लगानीको सम्भावना भएपनि लगानीकर्ताले कानुनी स्थिरता, प्रशासनिक स्पष्टता र समयमै निर्णय हुने वातावरण खोजिरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी नियमावली तथा कानुनी व्यवस्था सुधार गरेका मुलुकमा पूर्वाधार लगानी बढेको अनुभव रहेको भन्दै त्यसबाट नेपालले पनि सिक्न आवश्यक रहेको छ ।उहाँले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई मात्र गुहारेर नहुने भन्दै आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
