काठमाडौं, ३० साउन । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) को औचित्य र प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमवार नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यसचिव अर्यालले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले निफ्रामाथि प्रश्न उठाउँदै निफ्राको प्रगतिका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नियमित रहेका वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नपुग्ने भएकाले निफ्रा जस्ता बैंकहरु स्थापना गरिएको बताउनु भयो। उहाँले निफ्राको उद्योग क्षेत्रमा लगानी कति ग¥यो र लगानीको प्रभावले उद्योग क्षेत्रमा पारेको असरको विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको बताउनु भयो । मुख्यसचिव अर्यालले सरकार र निजी क्षेत्र दुई वटाकै लगानी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदरको विषयमा धेरैको ध्यान गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्प्रेड र पोलिसि रेट घटाएकाले बिस्तारै ब्याज घट्ने र सहज वातावरण सिर्जना हुने अवस्था देखिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित छलफल गरी निजी क्षेत्रको वास्तविक समस्या यकिन गरी सरकारलाई प्रष्टसँग राख्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक क्षेत्रले मात्रै गरेर मुलुकमा औद्योगिक विकास हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले ३० वर्ष पहिले सरकारले स्वीकार गरेको विषय अहिले पनि केही फरक नआएको भन्दै औद्योगिक विकास गर्न निजी क्षेत्र पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको भुमिका सहयोगी वातावरण निर्माण गरी आवश्यक सेवा सुविधा र पूर्वाधार तयार पार्ने काम भएको बताउनु भयो। उहाँले २०४९ सालमा गरिएका औद्योगिक सुधारका ऐनहरु, औद्योगिक नीति र वाणिज्य नीतिमा सुधार गरेको बताउनु भयो । तर पनि पछिल्लो ३० वर्षमा सरकारले पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा गेमचेन्जिङ हिसावले काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई विद्युत र बाटो पु¥याइदिने भनेपछि निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्रले सधँै करको कारण औद्योगिक विकास गर्न नसकिएको भनेपनि करको कारण मात्रै नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले धेरै अगाडि स्वीकार गरेको विषय हो । सार्वजनिक क्षेत्रले गरेर मात्रै औद्योगिक विकास हुँदैन । २०४९ सालमा गरिएका सुधार,औद्योगिक सुधारका ऐनहरु,औद्योगिक नीति र वाणिज्य नीतिका कुराहरु थिए । पछिल्लो ३० वर्षदेखि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा गेम चेन्जिङ हिसावले आएका छैन । विगत ३० वर्ष पहिले सार्वजनिक क्षेत्रले मात्रै औद्योगिक विकास हुँदैन त्यसको लागि नीजी क्षेत्र चाहिन्छ । सरकारले सहयोगी वातावरण मात्रै निर्माण गरिदिने हो । जसमा पूर्वाधारका विषयहरु सरकारले गरेको छ केही सहयोग भएको छ । सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई विद्युत र बाटो पु¥याइदिने भनेपछि निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । अर्को सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि वित्तीय कुराहरु हुन् । निजी क्षेत्रले सधैँ भन्ने गरेको करको कारण विकास गर्न सकिन भन्ने छ । करको कारण मात्रै होइन । यसमा वित्तीय र गैरवित्तीय धेरै कुराहरु छन् । नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरियो । कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नै प्रश्तुति दिनुभयो । निफ्राको लगानी उद्योग क्षेत्रमा कता पुग्यो होला भन्ने मलाई लागेको छ । दुईवटै कुरा चाहिन्छ । सरकारको लगानी एउटा पाटो भयो । सरकारले स्थापना गरेका यस्ता भेहिकलहरु हुन्छन् । तिनीहरुले गरेको लगानीको प्रभावको विषयमा अध्ययन गरिएको छैन । वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै हुँदैन भनेर निफ्रा जस्ता बैंकहरु स्थापना गरिएको हो ।’
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको लागि नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) स्थापना गरेको तर निजी क्षेत्रले यी संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले निफ्राले पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि कति लगानी ग¥यो भन्ने विषय पनि हेर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रले पनि उच्च तहको नेतृत्वसँग छलफल भन्दा पनि उद्योग क्षेत्रको विकासका काम गर्ने संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले राजश्व परिचालनमा सरकार कमजोर बनेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले राजश्व परिचालमा कमजोर रहेकाले सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानीदेखि पहाडी क्षेत्रमा पुँजी परिचालन समेत गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले दवाब दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
