काठमाडौँ ।
संसदीय सुनुवाई समिति (संयुक्त)ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी एवं व्यक्तिले सुनुवाइका क्रममा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन गरे/नगरेको विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले नै ‘सेल्फ रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सुनुवाईपछि नियुक्त भईजाने पदाधिकारी स्वयंले आफूले कार्ययोजनाअनुसार प्रगतिविवरण नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले समितिको कार्यविधिमा देश र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले केही विषय समावेश गरिएको भएपनि पर्याप्त नभएको बताउनु भयो । संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी कानून निर्मार्ण गरी यो विषयलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले कानून बनेपछि सुनुवाइको मापदण्ड, प्रश्नको स्वरूप र जवाफदेहिताबारे स्पष्टता आउने समेत बताउनु भयो । सुनुवाइका क्रममा सोधिने प्रश्नको गुणस्तरमै नतिजा निर्भर रहने भन्दै उहाँले सही प्रश्न नभएसम्म सही जवाफ नआउने समेत बताउनुभयो । कुनै व्यक्तिको गरिमामा आघात नपुग्ने उम्मेदवारलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने र त्यसका लागि आचारसंहिता बनाउनुपर्नेमा समेत उहाँको जोड छ । उहाँले समितिले उजुरीकर्ताको गोपनीयता र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने समेत बताउनु भयो ।
