काठमाडौं । नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति पुनः बहसको विषय बनेको छ । नियुक्ति गर्दाको समयमा देखिएको विवादसँगै नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने नियुक्तिहरु स्वतः अगाडी बढ्दैछ । अर्थात् सुनुवाई नभइ संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त हुँदैछ ।
वर्तमान सरकारले गत वैशाख २६ गते लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । संविधानमा भएको व्यवस्था र संघीय संसद अन्र्तगत संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली अनुसार संसदीय सुनुवाई हुन नसके नियुक्ति सिफारिस भएको ४५ दिन पछि नियुक्ति हुन बाधा नहुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई जानकारहरुले अवैधानिक कदम हुने बताएका छन् भने केहीले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अन्यथा व्याख्या गर्नु नहुने बताएका छन् ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा आचार्यले विगतमा पनि संसदीय सुनुवाई विना ४५ दिनभित्र कुनै प्रतिक्रिया जनाएन भने नियमावलीको प्रावधान टेकेर स्वत्ः नियुक्त हुने प्रावधान अनुरुप निर्णय गरिएको बताए । उनले नियमावलीले दिएको अधिकार अनुरुप ४५ दिन नाघेपछि नियुक्त हुने भन्दै त्यसलाई आधिकारिकता भएन भन्ने सम्भावना नरहेको उनको तर्क छ । यद्यपी उक्त नियुक्तिलाई संविधानको मर्म अनुसार भए÷नभएको हेर्ने हो भने संविधान र नियमावलीले चाहेको प्रक्रिया पुरा चाहीँ नभएको उनको भनाई छ ।
लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले संवैधानिक परिषद्मा राज्यका तीनवटै अंग र प्रमुख प्रतिपक्षी समेतलाई समेटिने भएकाले संवैधानिक आयोगमा आउने व्यक्तिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । नियुक्त हुने व्यक्तिको कामका लागि मनोबल माथि हुनुपर्ने भन्दै उनले संवैधानिक परिषद्मै विवादमा भएर आउनेसँग काम गर्न सक्ने मनाबेल नहुने पनि बताए । संवैधानिक परिषद्मै असन्तुष्टि भइरहेको सन्दर्भमा काम गर्ने वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको तर्क छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका पूर्व सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्धा विचाराधिन रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको निर्णयको अलावा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएर जाने बताए । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने मुख्य काम सरकारकै भएको भन्दै उनले संसदको काम केवल अवस्था बिग्रनै लागेको देखिए रोक्ने मात्रै भएको बताए ।
संसदको दुईतिहाईले पारित नै गर्नुपर्ने नभएकाले र अहिले संसद नभएको अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय सरकारको कामलाई बाधा नै पुग्नेगरी रोक्नु नहुने उनको तर्क छ । संसदमा दर्ता पनि भएकाले दर्ता भएको ४५ दिन पुगेको भोलि पल्टबाट नियुक्ति प्रारम्भ हुने उनले बताए ।
