काठमाडौँ ।
डा.शरदसिंह यादव नेतृत्वको जन अधिकार पार्टीले हाल कायम भएका स्थानीय तहको संख्याउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रश्ताव अघि सारेको छ ।शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जन अधिकार पार्टीले यस्तो प्रश्ताव अघि सारेको हो । संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण पूर्ण रूपमा जनसंख्याको आधारमा गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने समेत पार्टीको माग छ । हाल कायम भूगोल र जनसंख्या दुवै आधार मानिने व्यवस्थाले असमान प्रतिनिधित्व सिर्जना गरेको पार्टीको दाबी छ ।
प्रदेशको सीमाभित्रका अदालतहरूको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुनुपर्ने तथा न्यायाधीश नियुक्ति प्रदेश न्याय परिषद्बाट हुनुपर्ने समेत पार्टीको प्रश्ताव छ । प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र प्रशासन पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने तथा संघबाट राजस्व बाँडफाँट गर्दा जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकलाई आधार बनाउनुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने समेत पार्टीको दाबी छ । संविधानको धारा ८४(२) मा रहेको पहाडी खस आर्य सम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्ने समेत जन अधिकार पार्टीले प्रश्ताव राखेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले आफ्नो पार्टी सरकारमा नभएको कारण पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो प्रश्ताव अघि सारेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा संघीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित १६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको बताउनुभयो । हाँले संघीयतालाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउनेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
