काठमाडौँ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रवार एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अत्याधिक मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका सम्पूर्ण आयोजनाहरू स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समेत सरकारले चासो नदिएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको टोलीले एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सरिता दवाडीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण क्षेत्र होलिडेको अवस्थामा पुगेकाले सचिवहरुलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार निर्माण व्यवसायीहरु मूल्यवृद्धिका कारण चरम संकटमा परेका छन् । त्यसकारण बढेको बजार भाउअनुसार ठेक्काको मूल्य पनि समायोजन गरिनुपर्छ । काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । आगामी बजेटमा आयोजनाहरूको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । आन्दोलनकै बिचमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति पनि उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रने उहाँको भनाइ छ । ध्यक्ष पाण्डेले इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण सिमेन्ट, डण्डी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको र बिटुमिनलगायतको अभावका कारण पनि निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अब सरकाारले मूल्य समायोजन निर्देशिका तत्काल ल्याउनुपर्छ, मूल्यवृद्धिका कारण परेको असरमा सहुलियत दिनुपर्ने माग सम्बोधन नभएसम्म काम अघि बढाउने स्थीति छैन ।
