काठमाडौँ ।
विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, जलवायु अभियन्ता तथा युवा प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु न्याय र उत्तरदायित्वको सवाल ओझेलमा परेको टिप्पणी गरेका छन् । भोटेकोशीको बाढी र हिमाली क्षेत्रको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा स्विकारिनु सकारात्मक भएपनि, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’ र विकसित देशहरूको दायित्वबारे दह्रो अडान लिनबाट सरकार चुकेको उनीहरूको विश्लेषण छ । न्युज एजेन्सी नेपालसंग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधरले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद र जनताप्रति उत्तरदायी भएको सन्देश दिने हिसाबले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आउनु सकारात्मक भएपनि जलवायु न्यायको अडान नदेखिएको तर्क गर्नुभयो ।
जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा सबै विषय आएर पनि जलवायु न्याय र विकसित देशहरुको उत्तरदायित्वको विषय नआउँदा वर्षौंदेखि उठाउदै आएको जलवायु न्यायको विषय ओझेलमा परेको टिप्पणी गर्नुभयो । विश्वबैंक लगायतका निकायबाट सहुलियतपुर्ण ऋण भन्दा पनि नेपालले न्यायका लागि आफ्नो आवाजलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो । वैदेशिक ऋण सहायता र आर्थिक सहयोगको विवरण सुनाईरहदा प्रधानमन्त्रीले जलवायु न्याय र विकसित देशहरूको उत्तरदायित्व पनि सम्झाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
युवा तथा जलवायु अभियन्ता आकृति डोटेलले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु संकटको तथ्यगत स्पष्टता सहित न्यायको आवाज बुलन्द हुनुपर्नेमा सामान्य चर्चा मात्रै गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले जलवायुका विषयमा केही वााक्यहरु आएपनि जलवायु न्याय र अधिकारको विषय आउन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले जलवायु संकटका कारण युवा र बालबालिकाको भविष्य नै अनिश्चित बनिरहेको अवस्थामा सरकारबाट जलवायु न्यायका लागि ठोस कदमको अपेक्षा आम युवाहरुले गरेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल जलवायु संकटको चरमोत्कर्षमा पुगेको सन्र्दभमा अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा जलवायु न्यायको एजेण्डा लिएर प्रधानमन्त्री स्वयंले उपस्थित हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री बालेनले बुधबार प्रतिनिधिसभामा भोटेकोशी बाढीको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले यस्ता घटनामा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको योगदान रहेको भन्ने उल्लेख गरे पनि जलवायु न्यायका लागि सरकारको अडान भने राख्नुभएको थिएन ।
