काठमाडौँ ।
जलवायु परिवर्तनको असरले आक्रान्त पीडितहरूले सरकारले निर्माण गरिरहेको नयाँ जलवायु नीतिमा ‘जलवायु न्याय’लाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् । कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भुमिका शुन्यप्रायः रहे पनि जलवायु प्रकोपका कारण भोटेकोशी लगायतका क्षेत्रमा भोग्नुपरेको अपूरणीय क्षतिविरुद्ध उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उत्तरदायित्व र क्षतिपूर्तिको आवाज उठाएका हुन् । नेपालमा बढ्दो जलवायु संकट र त्यसको असर न्युनिकरणका लागि ‘जलवायु न्याय’ को अवधारणालाई राष्ट्रिय नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । अभियन्ता सुजिता माथेमाले सरकारले तयार गरिरहेको नयाँ जलवायु नीतिमा पीडितको न्याय, वित्त पहुँच र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनु भयो । नेपालको जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान रहेपनि अहिले जलवायुजन्य विपद्को चर्को मूल्य चुकाइरहेको बताउनु भयो । भोटेकोशीमा गत भदौ १० गते आएको संकटलाई उदाहरणका रूपमा प्रश्तुत गर्दै अभियन्ता माथेमाले कार्बन उत्सर्जनमा शुन्यप्रायः योगदान रहे पनि नेपालले बढी क्षति व्यहोरिरहेको बताउनु भयो ।
अभियन्ता माथेमाले सरकारले २०८३ सालको जलवायु परिवर्तन नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा त्यसको केन्द्रमा ‘जलवायु न्याय’ लाई राख्न माग गर्नुभयो । जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदाय र सर्भाइभरहरूको न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रीन क्लाइमेट फण्ड’ को रकम प्रवाहमा भइरहेको ढिलाइ र प्रशासनिक जटिलताको अन्त्य गर्न उहाँले जोड दिनुभयो ।
नेपालमा रहेका २० वटा उच्च जोखिमयुक्त हिमताल विस्फोटको खतराका बीच आठ वर्षको अवधिमा जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै जलवायु कोषको सहयोग प्राप्त हुनु चिन्ताजनक रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘पोल्युटर मस्ट पे’ (प्रदूषण गर्नेले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने) को सिद्धान्त लागू गर्दै प्रमुख प्रदूषक मुलुकहरूलाई उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक रहेको माथेमाले बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको कुरा उठ्दै आए पनि कार्यान्वयन तहमा देखिएको सुस्तताले नेपालजस्ता मुलुकहरू जोखिममा परेका छन् । त्यसैले, नयाँ नीति निर्माण गर्दा पीडितको आवाजलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र प्रभावकारी जलवायु रणनीति बन्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
विपद्ले घरबार र आफन्त गुमाएका पीडितहरूले आफूहरूलाई दया नभई न्यायको खाँचो रहेको बताए । रसुवाकी सोनिया स्याङ्बोले राज्यको दायित्व र नागरिकको सुरक्षाको प्रश्न उठाउँदै ज्येष्ठ नागरिक र टुहुरा बालबालिकाहरूका लागि विशेष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले राज्यका तर्फबाट असहाय र जोखिममा रहेका वर्गको जीवनस्तर उकास्न तत्काल ठोस पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समाजका अति संवेदनशील मानिने ज्येष्ठ नागरिक र टुहुरा बालबालिकाहरूको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै स्याङ्बोले आमाबुवा समान ज्येष्ठ नागरिक र संरक्षणविहीन टुहुरा बालबालिकाहरूको उचित हेरचाह राज्यको प्रमुख कर्तव्य भएको बताउँदै उनीहरूको हकहितका लागि सरकारले अग्रसरता देखाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
नेपालको संविधानले पनि सामाजिक न्याय र सुरक्षाको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि, व्यवहारमा अझै पनि धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरू आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन् भने टुहुरा बालबालिकाहरूले उचित संरक्षण र शिक्षाको अवसर पाउन सकेका छैनन् । दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिक र सहाराविहीन बालबालिकाको अवस्था झन् दयनीय रहेको छ । स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीचको समन्वयमा उनीहरूका लागि आवास, स्वास्थ्य उपचार र शिक्षाको समुचित व्यवस्था गर्नसके मात्रै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा सार्थक हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
धादिङकी प्रतिमा घलानले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालले भोग्नुपरेको विनाशकारी बाढी र विपद्को जिम्मेवार को भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भुमिका १ प्रतिशतभन्दा कम रहेपनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परिरहेको बताउनु भयो । बाढीका कारण आफ्नो परिवार र प्रियजन गुमाएका पीडितहरूको पक्षमा उभिँदै उहाँले नेपालजस्ता मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी परिणाम भोगिरहेका तर यसको मुख्य कारक औद्योगिक र विकसित राष्ट्रहरू भएको बताउनु भयो । विपद्का कारण ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँले उनीहरूको आत्माले आज ‘जलवायु न्याय’ मागिरहेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु न्यायको माग गर्दै उपस्थित सरोकारवाला र विश्वभरका नीति निर्माताहरूलाई गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गर्नुभयो । नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण र अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउँदै आएपनि स्थानीय स्तरमा पीडितले भोग्नुपरेको क्षति र अन्यायका बारेमा यस्ता आवाजले थप गम्भीर बहसको खाँचो रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको असरले आक्रान्त नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अभियन्ता विष्णु खनालले विश्व समुदायसामु न्यायको माग गर्नुभयो । कविता प्रश्तुत गर्दै खनालले प्रकृति दोहनबाट हुने समृद्धिको लाभ शक्तिशाली राष्ट्रहरूले लिइरहँदा त्यसको मूल्य गरिब राष्ट्र र समुदायले चुकाउनुपरेको भन्दै उहाँले जलवायु न्यायको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका कारण नदीले घर बगाएका, पहिरोले खेत पुरिएका र भविष्य खोसिएका प्रभावितहरूको पीडा अब तथ्याङ्कमा सिमित हुनु नहुने खनालको जोड छ । उहाँले दया र आँशुले समस्याको समाधान नदिने बताउँदै यो केवल मानवीय सहायताको प्रश्न नभई जिम्मेवारीको मुद्दा भएको स्पष्ट पार्नुभयो । औद्योगिक राष्ट्रहरूको समृद्धि र त्यसबाट सिर्जित प्रदूषणको भार गरिब मुलुकहरूले बोक्नु परिरहेको भन्दै उहाँले हानि र नोक्शानीको वित्तको अवधारणालाई कृपाका रूपमा नभई दायित्वका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले एकै क्षणमा जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो । एक्कासी आएको बाढीले घरबारी बगाउँदा सिर्जित त्रासदी र आफ्ना गुमाउनुको पीडा एञ्जल विश्वकर्मालाई सैतानको रुप लागेको छ । भोटेकोशीको बहावसँगै आएको विपत्तिले स्थानीय बासिन्दाको खुशी र सपनालाई एकै पलमा खरानी बनाइदियो । एकाएक उर्लिएर आएको बाढीले न त सम्हालिने मौका दियो, न त सुरक्षित स्थानमा सर्ने समय नै । बाढीका कारण आफ्नो सर्वस्व गुमाएका पीडितहरूका लागि यो एउटा नसोचेको त्रासदी बनेको छ । भोटेकोशीको सुस्केरामा अझै पनि हराएका आफन्तका सम्झनाहरू अल्झिरहेका छन् । जसले पीडित परिवारमा गहिरो घाउ दिएको छ । तत्कालका लागि आँशु नथामिए पनि भोलिको नयाँ बिहानीसम्म सिङ्गो शहर र समुदाय पीडितहरूको साथमा रहेको उहाँले बताउनु भयो । एक्कासी आएको बाढीले घरबारी बगाउँदा सिर्जित त्रासदी र आफ्ना गुमाउनुको पीडालाई एञ्जल विश्वकर्माले कवितामार्फत प्रश्तुत गर्नुभयो ।
