काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. धनिराम शर्माले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन (कोप–३१)मा नेपालले जलवायु न्याय, अनुकूलन र जलवायु वित्तमा पहुँचको विषयलाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा उठाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरबाट गहिरोसँग प्रभावित भइसकेको उल्लेख गर्दै अनुकूलनका लागि थप वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले (कोप–३१)मा नेपाल आफैं निर्णय गर्ने हैसियत राख्न नसक्ने उल्लेख गर्दै विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुसँग समन्वय गरी जलवायु न्याय र अनुकूलनको विषयलाई प्राथमिकताका उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले जलवायु कोषमा नेपालको पहुँच प्रक्रिया जटिल र लामो रहेको उल्लेख गर्दै स्वीकृति प्रक्रियालाई छोटो र सहज बनाउनुपर्ने माग सम्मेलनमा राख्नुपर्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले नेपालले विगतका कोप बैठकबाट प्राप्त उपलब्धिका आधारमा जलवायु परियोजनाको संख्या र कोषमा पहुँच बढाउँदै लगेको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी परियोजनामार्फत जलवायु कोषमा पहुँच थप विस्तार गर्न सकिने समेत बताउनु भयो । जलवायु वित्तअन्तर्गत क्षतिपूर्तिको विषयलाई सरकारको बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई कोपमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
