काठमाडौं ।
संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गर्नुभएको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई अत्यन्त बलियो रूपमा स्थापित गरेको छ ।
रसुवा र भोटेकोशी–त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा हालै आएको विनाशकारी बाढीको पृष्ठभूमिमा गरिएको उक्त सम्बोधनलाई जलवायु अभियन्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका विज्ञ मञ्जित ढकालले विज्ञानमा आधारित, कुटनीतिक रूपमा परिपक्व र साना राष्ट्रहरूको साझा आवाजका रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको हो । न्यूयोर्कमा सम्बोधनलगत्तै न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै विज्ञ ढकालले प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य परम्परागत औपचारिकता र गुनासोमा मात्र सिमित नरही विश्वव्यापी संकट समाधानको स्पष्ट खाकासहित आएको बताउनु भयो ।
महासभामा प्रधानमन्त्रिको सम्बोधन भैरहेको समयमा हलमा विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहनुले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गहिरो चासो र सद्भाव प्रष्ट पारेको ढकालले उल्लेख गर्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा विभिन्न बुँदामा विदेशी प्रतिनिधिहरूले समेत ताली बजाएर समर्थन जनाएको प्रसङ्ग स्मरण गराउँदै उहाँले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा नेपालले पाएको ठूलो नैतिक समर्थनका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले कसैलाई दोषारोपण नगरी तथा जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक अखडा नबनाई ऐतिहासिक रूपमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने र वित्तीय क्षमता भएका राष्ट्रहरूलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्नु सम्बोधनको सबैभन्दा सन्तुलित पक्ष रहेको उहाँले औँल्याउनु भयो ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले उठाउनुभएको ‘मिसाइल र रासायनिक मल’ को प्रसङ्गले विश्व व्यवस्थाको गम्भीर विरोधाभासलाई नङ्ग्याइदिएको विज्ञ ढकालले बताउनु भयो । संसारको कुनै पनि कुनामा ७२ घण्टाभित्र अत्याधुनिक मिसाइल र हतियार पु¥याउन सक्ने विश्व संयन्त्रले गरिब देशका किसानलाई बाली लगाउने बेला मल र इन्धन दिन नसक्नु अत्यन्तै लाजमर्दो अवस्था भएको सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । युद्धका लागि चुस्त लजिस्टिक तयार गर्ने तर जीवनरक्षा र खाद्य सुरक्षाका लागि लजिस्टिक भत्काउने विश्व प्रवृत्तिका कारण नेपालजस्ता साना देशहरू नखाएको विषको शिकार हुनुपरेको यथार्थलाई यस सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रमा ल्याइदिएको उहाँको विश्लेषण थियो ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रश्तुत ६ वटा ‘आर’ को अवधारणालाई जलवायु विज्ञ ढकालले विपद् व्यवस्थापन र न्यायको दीर्घकालीन सूत्रका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । विपद्पछिको तत्कालीन उद्धार, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण मा नेपाल आफैँ अग्रसर रहेको अवस्थामा विपद्लाई स्थायी नियति बन्न नदिन विश्व समुदायले ऐतिहासिक जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता मा लगानी गर्नैपर्ने माग अत्यन्तै तर्कपूर्ण रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । जलवायुजन्य विपद्बाट भौतिक संरचना ध्वस्त भएका गरिब मुलुकलाई फेरि ऋणको भार बोकाउनुको सट्टा पर्याप्त अनुदान दिनुपर्ने अडानले विकासोन्मुख देशहरूको साझा भावना प्रतिनिधित्व गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
यसैगरी, नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेसिलेन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको प्रश्तावलाई विज्ञ ढकालले समयसापेक्ष र रणनीतिक कदमका रूपमा लिनुभयो । जलवायु परिवर्तनले सीमा र राहदानी नचिन्ने यथार्थ प्रश्तुत गर्दै उहाँले जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको संयुक्त अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विपद्का बेला सीमापार उद्धार तथा स्याटेलाइट डाटा आदानप्रदानका लागि यो त्रिदेशीय संयन्त्र अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । यद्यपि, दुई ठूला छिमेकीबीचको भू–राजनीतिक जटिलतालाई चिर्दै यसलाई प्राविधिक तहमा कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले गहन कुटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्ने चुनौतीसमेत उहाँले औँल्याउनु भयो ।
विगतका जलवायु विपद्हरूको स्मरण गराउँदै ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विपद् आउँदा केही दिन समाचारको हेडलाइन बनाउने र पछि बिर्सने खतरनाक प्रवृत्ति हाबी भएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । पाकिस्तानको बाढी, लिबियाको आँधी र क्यारिबियनको हुरिकेनजस्तै नेपाल पनि अर्को एउटा तथ्यांक र उदाहरण मात्र बन्न नहुने चेतावनी दिँदै उहाँले विश्वको औसत तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिने वैज्ञानिक प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । घर जलिरहेका बेला परिवारलाई ५० वटा फाराम भराउनुको साटो आगो निभाउन लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उहाँले ‘हानि तथा नोक्शानी कोष’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूलाई प्रशासनिक झन्झटबाट तत्काल मुक्त गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
महासभाको साइडलाइनमा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरूले नेपालको पक्षमा थप अनुकूल वातावरण बनाएको जानकारी पनि ढकालले दिनुभयो । विशेषगरी ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणाअन्तर्गत हिमाल पग्लने समस्या र टापु राष्ट्रहरूमा समुन्द्रको सतह बढ्ने संकटलाई जोडेर नेपालले नयाँ कुटनीतिक मोर्चाको नेतृत्व गरेको उहाँले बताउनु भयो । अमेरिकी प्रतिनिधि सहित विभिन्न देशका मन्त्रीहरूसँगको द्विपक्षीय छलफलले मानवीय तथा जलवायु वित्त सहयोग परिचालनका लागि राम्रो आधार खडा गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
कोप–३१ सम्मेलन नेपालका लागि वास्तविक परीक्षाको घडी हुने बताउँदै विज्ञ ढकालले राष्ट्रसंघमा व्यक्त प्रतिवद्धतालाई नतिजामा बदल्न आन्तरिक तयारी तिब्र पार्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण र कृषि मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय गरी वैज्ञानिक तथ्य र कुटनीतिक चातुर्यसहितका ठोस प्रश्तावहरू अगाडि बढाउनसके मात्र यो ऐतिहासिक सम्बोधनको सार्थकता पुष्टि हुने विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
