उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकशिल मुुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि औषधि र खोपको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्ने खतरा रहेको बताउनुभएको छ ।
विश्व बौद्धिक सम्पती दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एलडीसी ग्रजुएसनपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाउँदै आएका विभिन्न छुट र सुविधाहरू कटौती हुने भन्दै उहाँले यसले विशेषगरी औषधि उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने बताउनु भयो । महानिर्देशक बस्नेतकाअनुसार नेपाल हाल अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीमा रहेकाले औषधि र खोप उत्पादन गर्दा बौद्धिक सम्पत्तिको प्याटेन्ट अधिकार नलिकनै उत्पादन गर्न पाउने विशेष सुविधा उपभोग गरिरहेको छ । तर स्तरोन्नति भएपछि नेपालले प्याटेन्ट अधिकार भएका कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा नेपालमै उत्पादन भइरहेका औषधिको मूल्य स्वाट्टै बढ्नसक्ने अवस्था रहने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले औषधी र खोपको मुख्य बढ्दा निजी क्षेत्र र औषधि व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याउने बताउनु भयो । व्यापारिक सहुलियतहरू हट्दा र उत्पादन लागत बढ्दा हालको कर प्रणालीमा समेत परिवर्तन ल्याउनुपर्ने स्थिति आउने बताउँदै उहाँले नेपालले भारत र अन्य तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा पाउँदै आएका सुविधाहरू पनि एलडीसी ग्रजुएसनपछि नपाउने स्थीति रहने बताउनु भयो ।
महानिर्देशक बस्नेतले भन्नुभयो– ‘मेडिसिन र भ्याक्सिनमा अहिले सुविधा पाएका छौँं । अहिले हाम्रो व्यापारको एउटा ट्रेन्ड जुन छुट सुविधा सहुलियत भारतसँग गर्दा पनि अरु देशसँग गर्दा पनि हामीले पाइराखेका छौँ । अब ती कुराहरू एलडीसी ग्रजुएसनमा जाँदा नपाउने स्थिति छ र त्यस्तै यो कुरा पनि नपाइदो रहेछ । जस्तै नेपालमा उत्पादन भएका औषधिहरुको अहिले प्याटेन्ट नलिकन पनि यहाँ उत्पादन गर्न पाउने सुविधा चाहीँ हामीले एलडीसीमा रहदा पाएका रहेछौँ । अब त्यो सुविधा पनि हामीले नपाउने रहेछौँ । अब चाहिँ हामीले प्याटेन्ट सलाई वालालाई रोयल्टी तिरेर मात्रै उत्पादन गर्नुपर्ने रहेछ । अब यसो गर्दाखेरि हाम्रो औषधिको मूल्य जो नेपालमा उत्पादन भइराखेको छ स्वाट्टै मूल्य वृद्धि हुन सक्ने अवस्था रहेछ । अब यस्तो थुप्रै सेक्टरमा यसले चाहिँ असर पार्ने देखिराखेको छ एलडीसी ग्रजुएसन पछि र यो सेक्टरलाई पनि असर पर्ने देखिन्छ । त्यसको मिटिगेसनका लागि पनि हामीले रिस्क मिटिगेसन गर्ने स्ट्राटेजी नै बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने छ सबभन्दा बढी त यसले यसलाई यसले असर कसलाई गर्छ भने भन्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई गर्छ । जो चाहिँ अहिले सम्बन्धित व्यवसायमा लागिरहनु भएको छ, अब त्यो व्यवसायमा अकस्मात परिवर्तन आउदा खेरि हाम्रो ट्याक्स रिजाइनमा पनि त्यसले चेन्ज ल्याउछ ।
महानिर्देशक बस्नेतकाअनुसार यो चुनौती औषधि क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई अन्य थुप्रै क्षेत्रमा पनि देखिनेछ । भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अहिले नै ठोस जोखिम न्युनिकरण रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । यस्ता परिवर्तनले व्यावसायिक वातावरण र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
