काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको स्पष्ट पारेका छन् ।
मन्त्रालयमा ६ महिने प्रगति सार्वजनिक गर्न मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकारले सरकारकाले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट परेका हुन् ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ । सो विवरणलाई उदृत गर्दै पत्रकारहरुले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशबाट नै शासन चलाउने नीति लिएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले भने “मौलिक अधिकारबाट कहिलेसम्म नागरिकलाई हामीले बञ्चित राख्ने ? अध्यादेश भनेको आवश्यकता अनुसार संसद नचलेको बेलामा जारी गर्ने भनेर संबैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीले गरेको हो । जनताका लागि ल्याएको हो । अहिले प्रतिपक्षीमा हुँदा उहाँहरुले भन्नुहुन्छ, यो अध्यादेशबाट शासन चलायो भनेर । त्यस्तो होइन । ”
मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुबीच असहमति बढ्दै गएको र एउटै टेबलमा बस्ने अवस्था पनि नभएको तथा संसदपनि नभएकाले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्न परेको उनले स्पष्ट पारे । नागरिकता प्रदान सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थामा आफुहरुले केही पनि थपघट नगरेको स्पष्ट पारे ।
“हाम्रो संविधानले मानिसहरु जन्मेपछि जन्मसिद्ध अधिकार हो नागरिकता भनेको छ । त्यसकारण आमाबुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन् , उसको छोरा छोरीले बंशजको नागरिकता पाउने भनेर हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था अनुसार हामीले फुलस्टप, कमा पनि चेञ्ज नगरेर…, सबै दलको सहमति छ । यसमा अहिले कुनै दलले के भन्छ, फिजी हुन्छ रे । कसरी हुन्छ फिजी ?”
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा न्यायीक समितिको क्ष्मता बढाउन सम्बन्धीत निकायसंग आवश्यक सहकार्य गरेको, निशुल्क कानूनी सहायता ४७ जिल्लाबाट विस्तार भएर अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुगेकोे लगायत मन्त्रालयले ६ महिनामा गरेको कार्यसम्पादनको फेयरिस्त प्रस्तुत गरिएको थियो ।
