काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले संवैधानिक तथा कानूनी रित्तता हटाएर जनताको पक्षमा काम गर्न अध्यादेश ल्याएको बताउनुभएको छ । बुधवार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले कुनै राजनितिक दल फुटाउन, कसैलाई जोगाउन र कसैलाई फसाउन नभई जनताको काम गर्न ल्याएको जिकिर गर्नुभयो । सभापति लामिछानेले संवैधानिक निकायहरू रहेको रिक्तता परिपूर्ति गर्न संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकारले अध्यादेशमार्फत छिटो पदपूर्ति गर्न खोजेको उहाँको भनाई छ ।
संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति मेरिटोक्रेसीको आधारमा र खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेपनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले रास्वपाले विगतको जस्तो आफन्तवादभन्दा बाहिर गएर योग्य नागरिकलाई अवसर दिन खोजेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सहकारी पीडितलाई तत्काल राहत दिनको लागि सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताउनु भयो । नारा लगाएर मात्र पीडितले रकम फिर्ता नपाउने उहाँको भनाई छ । सम्पत्ति जफत गरेर भएपनि पैसा फिर्ता दिलाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिमा प्रश्न उठेकोले त्यसलाई सच्याउन खोजिएको बताउनु भयो । योग्य व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने र परिवारवाद र आर्थिक चलखेलका आधारमा गरिएका नियुक्तिहरुलाई हटाउन खोजिएको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशको कन्टेन्टका आधारमा बहस गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
उहाँले आफूहरुको उद्देश्य जनतालाई राहत दिनु, रिक्त पदहरू योग्यताका आधारमा भर्नु र कामलाई समयमै सम्पन्न गर्नु रहेको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेश ल्याउन संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अधिकार रहेको बताउनु भयो । लोकतन्त्रप्रति पुर्ण वफादार भएर नै एउटा संवाद समेत नगरी सार्वजानिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिएको उहाँको भनाई छ ।
