काठमाडौँ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले भदौ २ गते जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र भएकोे पुष्टि भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न दोस्रोपटक आफ्ना दूत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पएका थिय । सोही भेटमा ओलीले उक्त अध्यादेश सरकारले असंवैधानिक, षड्यन्त्रपूर्ण र बद्नियतपूर्ण तरिकारले जारी गरेको पुष्टि भएको बताएका हुन् । ओलीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको उल्लेख गरीएको छ ।
चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो । अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन । संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको सचिवालयले प्रेस नोटमा उल्लेख गरेको छ ।
