काठमाडौँ ।
इजरायलका लागि प्रश्तावित नेपाली राजदुत सुरेशकुमार कर्णले इजरायलसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप गतिशील बनाउँदै त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको हित रक्षाका लागि ठोस कार्ययोजना अघि सार्नुभएको छ । मंगलवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै उहाँले कुटनीतिक भ्रमण, श्रम लागत न्युनिकरण र प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुभएको हो । प्रश्तावित राजदुत कर्णले सन् १९६० मा स्थापित नेपाल–इजरायल कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन उच्चस्तरीय भ्रमणको आवश्यकता औंल्याउनु भयो । पछिल्लो एक दशकदेखि रोकिएको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई पदभार ग्रहण गरेको १२० दिनभित्र अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले दुवै देशबीचको व्यावसायिक तथा संस्थागत सहकार्यलाई सक्रिय बनाउने योजना सुनाउनु भयो । इजरायलमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने विषयलाई उहाँले विशेष जोड दिनुभयो ।
आधिकारिक रूपमा ५ हजार ५ सय र अनौपचारिक रूपमा १० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको इजरायलमा हाल घरमा आधारित हेरचाह सेवा र कृषि श्रमिकसम्बन्धी प्रोटोकलहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । उहाँले इजरायली निकायसँग वार्ता गरी श्रमिकको आर्थिक भार घटाउन र बैंकमार्फत सहज किस्ताबन्दीमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन १०० दिनभित्र ठोस पहल गर्ने योजना बनाउनु भयो । प्रशासनिक सुधारका लागि उहाँले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुभयो । इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न र गुनासो व्यवस्थापन गर्न ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) आधारित प्रणालीको विकास गर्ने उहाँको लक्ष्य छ । यस प्रणालीमार्फत दर्ता भएका गुनासाहरू ३० दिनभित्र समाधान गर्ने वा उच्च तहमा पठाउने गरी कार्यतालिका निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुरूप इजरायल र अरब राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै दुई–राज्य समाधानको पक्षमा नेपालको नीतिलाई निरन्तरता दिने उहाँले बताउनु भयो । सन् २०२७ सम्म डायस्पोरासँगको नियमित संवाद र सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने उहाँको दीर्घकालीन योजना रहेको छ ।
