संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएसँगै यसको राम्रा पक्ष तथा नराम्रा पक्षबारे समीक्षा हुन थालेको छ । खासगरी धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नेपाली जनताको माग थियो कि थिएन भन्नेमा अनेक कोणबाट प्रश्न उठाइएको छ । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार यो कार्यान्वयनमा आए पनि यसबाट नेपालको मौलिक परिचय गुमेको र संघीयता नेपालले थाम्न नसक्ने टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामाथि पुनर्विचार गर्न समेत सुझाव र दबाब आइरहेको छ ।
नेपालको संविधानले पाँच वर्षको आयु पूरा गरेको छ । संसारकै महँगो दस्तावेजको रुपमा हेरिएको नेपालको संविधान ५ वर्षको सेरोफेरोमा आउँदा यसको पक्षमा र विपक्षमा उठ्ने स्वरहरु क्रमश मत्थर हुँदै गएसँगै देशले संवैधानिक स्थिरताको बाटो समातेको छ । प्रारम्भमा चुनौतीपूर्ण देखिएको कार्यानवयन पक्ष सहज बन्दै गएको छ । छिमेकी देश भारतद्वारा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै उठेका स्वरहरु पनि समाप्त भएको छ । सबै परिवेशले अनुकूल बन्देै गएको संविधानको कार्यान्वयन पक्ष नेतृत्वपूर्ण भूमिकामा रहने नेताहरुबाटै संविधानको भावनामा पटक पटक खेलवाड गर्दै आफू अनुकुल संविधानको व्याख्या गर्ने परिपाटी बाहेक अरु कुनै पनि चुनौती देखिएको छैन ।
त्यसो त संविधानले अंगिकार गरेका मूलभूत विषयहरुमा आम जनताको केही प्रश्नहरु भने बाँकी नै छन । विशेषगरी आयातित प्रावधानहरु जस्तै धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नेपालको लागि होइन भन्ने जनमत व्यापक छ । यी दुबै विषयहरु न कुनै आन्दोलनकारीको एजेण्डामा थियो न जनताले माग नै गरेका थिए । एकाएक प्रवेश गराइएको यी विषयकै कारण देशले दुरगामी असर भोग्नु पर्ने अवस्था छ । धर्म निरपेक्षताको कारण नेपालले मौलिक परिचय गुमाउन पुगेको छ । अनन्तकालदेखि धार्मिक सदभावका साथ बसेका र नेपालको परिचयसँग गांसिएको विषयलाई हल्का रुपमा लिन पुग्दा देशले महत्वपूर्ण निधि गुमाउन पुगेको छ ।
त्यस्तै संघीयताको बोझ देशले थाम्न सक्दैन भन्ने जनमत पनि व्यापक छ । छिमेकी देशको एउटा प्रान्त भन्दा दश गुना सानो नेपाललाई ७ टुक्रामा विभाजन गर्दै बनाइएको प्रशासनिक संरचना कार्यान्वयनको हिसाबले पनि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । दश वर्ष अघिसम्म झण्डै २५ हजारको आसपासमा रहेको राष्टसेवकको संख्या प्रशासनिक विस्तारकै कारण झण्डै डेढ लाख पुगिसकेको छ । अझै कति पुग्ने हो थाहा छैन । यो देश विकास हुने लक्षण हुँदै होइन । यत्रो प्रशासनिक खर्च देशले थाम्न सक्ने अवस्थै छैन । प्रशासनिक निकायहरु थपिंदै जाने, व्यापार व्यवसायहरु बन्द हुँदै जाने, अनि जनता लाइन लागेर विदेशतपर्फ पलायन हुने अवस्थाले केलाई संकेत गरिरहेको छ, विकासलाई या विनासलाई ? समयमै मनन गर्न ढिला भए यसको परिणम अत्यन्त कष्टकर हुने देखिन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयतामा देखिएको घरघरै सांसद र मन्त्री ुने राजनीतिक अभ्यासले पदीय गरिमा समेत गुमाइ रहेको छ । हामीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक निकाय चाहिएको हो कि जनताको विकास ? यदि जनताको विकास चाहिएको हो भने, यस्तो प्रशासनिक प्रक्रियाबाट जनताको विकास हुँदैन ।
प्रजातान्त्रिक नेतृत्वले विगतमा भएका कमी कमजोरीहरुलाई भूलको रुपमा लिंदै सच्याउन संधै तयार हुनुपर्छ । संविधानलाई जनमतमा सर्वसम्मत हुनको निमित्त धर्म निरपेक्षता र संघीयतारुपी दुई वटा प्रावधानमा पुनर्विचार हुन सके संविधानको गरिमा आफैमा बढ्न जाने निश्चित छ । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार दुई वटा सरकारको माध्यमबाट जनताको काम गर्न सके विकासको गति सहज हुने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको विकास विना न संविधानले स्थायित्व पाउँछ न सरकारले नै । संविधानको स्थायित्वको निमित्त देशको सम्पूर्ण ध्यान आन्तरिक उत्पादनमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । विदेश पलायतलाई रोक्न जरुरी छ । व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा जान आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रको प्रचुर विकासबाट मात्र जनजनमा संविधानको अनुभूति हुन जान्छ । संवैधानिक स्थिरतासँगै राजनीतिक युगको समाप्ति र आर्थिक युगको सुरुवात हुन्छ भन्ने गरिन्छ । नेपालमा आर्थिक युगको सुरुवात गर्न नसकेकै कारण सम्बन्धित पक्ष आलोचित छ । यी सबै पक्षहरुको सन्दर्भमा गम्भीर हुँदै नीति निर्माता पक्षले ध्यान दिनसके सानो प्रयासले नै नेपालको कायापलट गर्न सक्ने कुरामा सन्देह छैन । चुस्तदुरुस्त प्रशासनिक निकाय , कर्मशील जनता इमान्दार सरकार नेपालीको चाहना हो । संविधानको भावना हो । संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना ।
