काठमाडौं, १५ वैशाख । ७० वर्षे राजनीतिक आन्दोलनको अन्तिम उदेश्य लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, सबै तह र क्षेत्रमा सबैको समान प्रतिनिधित्व हो । हरेक नागरिकले राज्यको अनुभत गर्न मात्रै होइन, कानुनी राज्यको प्रत्याभूतिसहितको सुशासनको ग्यारेन्टी हुनेछ । यही आशयका साथ लामो संघर्ष बलिदानबाट मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो ।
जनताको बलिदानबाट स्थापित लोकतान्त्रीक गणतन्त्र संघीयता कार्यान्वयनको अढाइ वर्ष यता आउदा अस्वभाविक प्रवृत्तिले आक्रान्त हुन थालेको छ । राजनीतिक मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र लोकतन्त्रको सर्वाेपरी सिद्धान्तविपरितका हर्कत हुन थालेका छन् । स्थायीत्व र समृद्धिको यात्रामा मुलुक हिड्नुपर्ने बेला राजनीतिभित्रको अपराधीकरणले शिर ठड्याउन लागेको छ ।
२०५२ को वरिपरीमा जसरी सांसद खरिदबिक्री गलत अभ्यास भए, त्यसले समग्र राजनीतिप्रति वितृष्णाको महासागर बनाएको थियो । बेथिति र विकृतिले मुलुक कुशासन भ्रष्टाचारले मुलुक नराम्ररी गिजुलिएको हो । शासन व्यवस्थाको कमजोरीको कारण जनताले प्रजातन्त्रको अनुभुति गर्न नपाएको भन्दै २०६२-६३ को दोश्रो जनआन्दोलनले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको निर्देश गरेको हो ।
जनआन्दोलनको स्प्रिट अनुसार संविधान सभाबाट संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । संघीयतापछि मुलुकले स्थिरत बाटो पकड्ने छ र समृद्धिले गति लिनेछ भन्ने अपेक्षा हो नागरिक । तर, संघीय सरकारको अढाइ वर्ष पुग्दा नपुग्दै मुलुक भयानक राजनीतिक भडन्तमा जाने त होइन भन्ने संशयका दिनहरु देखिन थालेका छन् ।
अध्यादेशपछि मुलुकका राजनीतिक दलहरु विभक्त भएको छ । अध्यादेशले दलहरुलाई विभाजन मात्रै गरेको छैन । अपहरणको प्रसंगले सबैलाई निराशा समेत बनाएको छ । अपहरण जस्तो सामाजिक अपराधमा राज्यका जिम्मेवारहरु संलग्न भएको गम्भीर आरोप लागेको छ । अपहरण गरिएको हो या होइन, यो अनुसन्धानको पाटो होला नै । अनुसन्धान नहुँदै कोही कसैलाई अपराध करार गर्नु हुदैन तर, सम्बन्धित जिम्मेवारहरुमाथि उठेको प्रश्नले मुलुक राजनीतिक अपराधीकरणको बाटोमा त हिडिरहेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।
कोरोना महामारी विरुद्ध भीड्ने राजनीतिक दल सांसद अपहरणको अनावस्यक बहसमा फस्दै गएको छ । यो समस्या यस्ता प्रवृत्तिको विषयमा घोत्लीने समय पटक्कै होइन, तर, मुलुकका अघि यस्ता गम्भीर र संगीन विषय आइपुगेका छन् । सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर अपहरणको घटना घटाइएको आरोप दर्ज भैसकेको छ । यो कदापी सुखद र शोभनीय घटना होइन, जिम्मेवारहरुबाटै यस्ता खालका घटना घटेका हुन् भने अत्यन्तै सोचनीय विषय हुन् ।
राज्ययको माथिल्लो तहबाट नै अपहरणको घटना घटाइनुले मुलुकको सुरक्षा अवस्था कस्तो होला ? नागरिकले कस्तो सुरक्षाको अनुभुति गर्न सक्लान् त ? यी प्रश्नका तीरहरु कानुनी राज्यतर्फ तेश्रिएका छन् । आरोप लाग्दैमा कुनैपनि व्यक्ति दोषी त हुन सक्दैन तर, यस्ता संगीन आरोप किन लागेका छन ? आरोप लागिसकेपछि यस्को सफाइ जस जसमाथि लागेको उनीहरुबाट हुन आवस्यक मात्रै होइन, यो घटनाको गम्भीररुपले छानविन गरि यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्य चनाखो हुनुको विकल्प छैन ।
