काठमाडौं, २० फागुन । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दिइँदै आएको पारिश्रमिक बन्द गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै बाग्मती प्रदेशले ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा छलफल सुरु गरेको छ ।
संशोधन ऐनमाथि धारणा राख्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले जीवन निर्वाह हुने सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई जीवन निर्वाह गर्न सक्ने सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘कम्तिमा बाँच्नपुग्ने सेवा दिन नसके सालोको नाममा डोजर किन्ने प्रवृति हावी हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद बेलमाया घलेले आदर्शका कुराहरुले मात्रै पेट भर्न नसकिने बताउनुभयो । स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिले आदर्शका कुराहरु गरेर मात्रै पेट भर्न सक्छन् भने प्रदेश र केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिहरुले पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आदर्शकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारबाट गरौँ । कुनै पनि माननिय सदस्यहरुले कुनै सेवा सुविधा नलिऔँ । संघ र प्रदेश सरकारले लिने तर स्थानीय सरकारले नलिने यो कसरी न्याय भयो ?’
सांसद नरोत्तम वैद्यले जनप्रतिनिधिहरुलाई कर्मचारीहरु जस्तो गरी पारिश्रमिक, सहुलियत तथा दशैं खर्च नचाहिने उल्लेख गर्दै जीवन निर्वाह हुने सुविधा र सहुलियत हुनुपर्ने बताउनुभयो । यसमा भेदभाव नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विधेयक ल्याउनु राम्रो कुरा भएपनि गल्तिहरु दोहो-याउन नहुने बताउनुभयो । सेवा सुविधा दिने कुरा राम्रो भएपनि के बापत दिने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु डोजर व्यवसायि भएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय तहहरुमा ठूलो बेथिति रहेको बताउनुभयो । सेवा सुविधाको व्याख्या गर्ने अधिकार भएपनि अनुगमनको विषयलाई पनि ब्याख्या गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अनुमगन नभए झन् अराजकता हुने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तह बलियो भएन भने त संघीयमाथिको जनताको विश्वास उठ्छ । नियमन कसरी गर्ने ? सेवा सुविधा अनुसार काम भएको छ की छैन भनेर हेर्नुपर्छ ।’
सांसद पुकार महर्जनले संविधानमै समानताको कुरा उल्लेख भएपनि जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधामा विभेद गर्न नहुने बताउनुभयो । सामान्य सरसफाइ र मर्मत शीर्षकमा समेत कुनैलाई दिने कुनैलाई नदिने हिसाबले विभेद भएको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठक भत्ता दिने भन्ने भएपनि महिनामा कति पटक हुने भन्ने कुरा पनि उल्लेख हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद रमेश पौडेलले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको अपब्याख्या भएको बताउनुभएको छ । राज्यको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक बाँडेको भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएपनि अहिले नाम फेरेर सुविधा भनेर ल्याइएको भन्दै उहाँले नाम परिवर्तन गरेर रकम जति दिनपनि हुन्छ भनेको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
विभिन्न १४ वटा शीर्षक मध्ये अनुमगन तथा समन्वय भनेर दिइने रकमको बैधानिकतामा उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो । मासिक रुपमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि रकम दिने भनिएकोमा यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने उहाँले बताउनुभयो ।
छलफलका क्रममा उठेका प्रश्हरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पहिले पाइरहेको सेवा सुविधा भन्दा नघट्ने मिलाउने प्रयास भएको बताउनुभयो । सबै प्रदेशहरुको मापदण्ड अध्ययन गरेर कानूनी र संसदमा पनि स्वीकार्य हुने तरिकाले संशोधन अगाडी बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । धेरै छलफल र अध्ययनपछि संशोधन विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यक कुराहरु समितिमा परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
