काठमाडौं, २६ असार । गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले ६ वटा निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पेन्सन र स्थानीय तहबाट सेवा सुविधा दुवै लिन पाउने भएका छन्।
दोहोरो सुविधा नपाउने ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन’ संशोधन गरी दुवै सुविधा पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो। उक्त ऐनको संशोधन प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय भएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले दिए।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ८ मा एउटामात्रै सुविधा पाउने उल्लेख छ। ‘सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति, पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तिभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधामध्ये एउटामात्र सुविधा पाउनेछ’, उक्त दफामा उल्लेख छ। त्यही दफा हटाउने गरी ऐन संशोधन हुने जाकारी मन्त्री बस्नेतले दिए। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्ट् दैनिकमा लेखेको छ ।
