काठमाडौं । चाडपर्व नजिकिएसँगै सांसदहरु दशैँ भत्ता पाईन्छ कि भन्ने आशमा संसद सचिवालय धाउन थालेको छन् । सांसदहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख नभएपनि विगतमा मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर भत्ता दिने गरेको थियो । यसपटक पनि सांसदहरु दशैँ भत्ताको आशमा सचिवालय धाउन थालेका हुन् ।
नेपालीहरुको महान चाड दशैँ, तिहार तथा छठ नजिकिएसँगै सांसदहरु संसद सचिवालयमा धाउन थालेका छन् । खासगरी सत्तापक्षका सांसदहरुले सचिवालयको लेखा शाखाका कर्मचारी, लेखा प्रमुख र महासचिवको कार्यकक्षमा पुगेर भत्ताबारे सोधीखोजी गर्न थालेका हुन् ।
केहि सांसदहरुले भने महासचिवलाई फोन गरेर भत्ता दिने/नदिने बुझ्न थालेका छन् । गत बर्षपनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटनै सांसदहरुलाई चाडपर्व खर्चको व्यवस्था गरिएको थियो । तर यसपटक भने मन्त्रिपरिषद्बाट त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको र अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजन नभई सांसदहरुलाई खर्च उपलब्ध गराउन नसकिने सचिवालयको भनाइ छ ।
संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूले ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ ले गरेको व्यवस्था अनुसार पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सुविधा पाउँछन् ।
ऐनको अनुसूची १ मा ‘पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा’ शीर्षकमा पारिश्रमिक, भत्ता, सञ्चार सुविधा, यातायात सुविधा, आवास सुविधा लगायत विभिन्न १७ शीर्षकमा रकम पाउने प्रावधान छ । तर यस ऐनमा संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई दशैँभत्ता अर्थात चाडपर्व खर्च दिने व्यवस्था भने छैन ।
तरपनि विगतमा विभिन्न वाहानामा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट चाडपर्व खर्च उपलब्ध हुदै आएको छ । सोहि प्रवृत्तिले यो पटकपनि निरन्तरता पाएको संसद सचिवालयले बताईरहँदा सांसदहरुले भने यसको खण्डन गरेका छन् ।
प्रत्येक बर्ष विभिन्न वाहानामा सांसदहरुले राज्यकोषबाट खर्च लिँदा राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने गरेको छ । सांसद, पदाधिकारी र उनीहरुका स्वकीय सचिवको दसैं खर्च रोकिँदा राज्यको कम्तीमा ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । तर आर्थिक हिसावले सम्पन्न सांसहरुले समेत आफ्नो भागको रकम छाड्न मन नगर्दा यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाईरहेको छ ।
