स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले पनि दशैं भत्ता नलिने

काठमाडौं, ४ कार्तिक । दशैं भत्ताको विषयलाई लिएर सरकार र सांसदहरूको आलोचना हुन थालेपछि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफुले पाउने भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्न थालेका छन् ।

ईटहरी उप महानगरपालिकाका मेयर द्वारीकलाल चौधरीले आफुहरूले १ महिनाको तलब कोरोना कोषमा जम्मा गरेको बताउनु भएको छ

त्यस्तै बारबर्दियाका मेयर दुर्गा बहादुर थारूले पनि दशैं भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने बताएका छन् । स्थानीय तहले कोरोना महामारीमा नागरिकलाई सहयोग पनि गर्दै आएका छन् । त्यसै गरि प्रदेश नं. ५ का मुख्य मन्त्री कार्यालयबाट जनप्रतिनिधिले पाउने दशै भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्न प्रेस विज्ञप्ती मार्फत सबैलाई जानकारी दिएको छ । यो महामारीमा संसद र जनप्रतिनिधि सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्नुपर्ने देखिएका कारण विज्ञप्ती मार्फत दशैं भत्ता नलिन निर्देशन दिएको बताइएको छ ।

यता आफ्नो बैंक खातामा दशैं भत्ता आएपछि सांसद्हरू आफुले पाएको सुविधा बारे चुपचाप छन् भने कतिपय दशैं भत्ता नलिने पक्षमा छन । पछिल्लो समय सांसदहरूले दशैं भत्ता बापत एक महिनाको थप तलव लिएपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको हो । सांसदहरूले मात्र होइन उनीहरूका स्वकीय सचिवले पनि दशैं भत्ता बुझेका छन् ।

दशैं भत्ताको सर्वत्र विरोधपछि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दशैं भत्ता नलिन आफ्ना सबै सांसदलाई निर्देशन दिइ सकेको छ । देउवाले त्यो रकम सरकारलाई कोरोना कोषमा जम्मा गरेर कोरोना संक्रमितको उपचारमा खर्च गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।

त्यस्तै कांग्रेससकै सांसद डा. डिला संग्रौलाले संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु, नागरिकको उपचारे गर्न नसक्ने भन्दै गैह्र जिम्मेवारी तरिकाले सरकार पन्छिनु ठिक नभएको बताउनु भयो । उहाँले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार चुकेको र यस्तो समयमा दशैं भत्ता लिनु आफ्नो नैतिकताले नदिने बताउनु भयो त्यसैगरी महामारीका बेला दशैं भत्ता लिन नहुने बताउनु भयो ।