काठमाडौं, २७ माघ । आफ्नो पार्टीको नेतालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगातान तिन पटकसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । बालुवाटार जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगले कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छदारसहित १७५ जना बिरुद्ध मुद्धा दाएर गरेको विरोधमा कांग्रेसले संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ ।
विशेष अदालतमा दाएर भएको मुद्धाको बिषयलाइ लिएर कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्नु संसदीय अभ्यास बिपरित भएको संविधानका जानकारहरु बताउँछन् ।
बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा राख्ने, किन्ने, बेच्ने र बेच्न सहयोग पु¥याउनेविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ । मुद्दा दायर गरिएका १७५ जना मध्येका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता एवं उपसभापति विजयकुमार गच्छदार पनि हुनुहुन्छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा गच्छेदारको संलग्नता देखिएको अख्तियारको आरोप छ । गच्छादारलाइ ९ करोड ६५ लाख विगो मागदाबी सहित अन्य मन्त्री र सचिवलाइ पनि मुद्धा चलाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक पूर्वाग्रह साधेर मुद्धा चलाएको कांग्रेसको आरोप छ । सरकारको दवामा अख्तियारले नेकपा बाहेकलाई मुद्दा लगाएको कांग्रेसले आरोप लगाउँदै आएको छ । संवैधानिक आयोगले गरेको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले जनताको सार्वभौम सम्पन्न थलो सदनलाइ अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
अदालतमा गैसकेको बिषलयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्नु संबिधानको मर्म विपरीत भएको कानुनविद डा.सुरेन्द्र भण्डारी बताउनु हुन्छ ।
अदालती प्रकृयामा गैसकेको बिषयमा सदन अवरोध गर्नु भन्दा कानूनी आधारबाट छुटेकाहरुलाइ पनि कानूनी प्रकृयामा ल्याउने बाटो खोज्नुपर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता राजु बस्नेतको सुझाब छ ।
अख्तियारलाई थप जिम्मेवार बनाउन लाग्नुपर्नेमा कांग्रेसले आफ्ना नेताको पक्ष लिएर सदन नै अवरुद्ध गर्नु नागरिकप्रति अत्तरदायी नभएको संदेश गएको कतिपय सर्वसारधारण बताउँछन् ।
अख्तियारले बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप कांग्रेसका सउपसभापति गच्छादार,तिन पूर्व मन्त्री,सचिव लगाएत वहालवाला न्यायाधिस र अन्य गरि १७५ जना बिरुद्ध बिशेष अदालतमा मुद्धा दाएर गरिएको छ । अख्तियार भ्रष्टाचारको विषयमा छानविन गर्ने संवैधानिक आयोग हो । यसलाई स्वतन्त्र छानविन गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त छ ।
अख्तियारले छानबिन गरी अदालती प्रकृयामा गैसकेको बिषयलाइ लिएर सदन अवरुद्ध गर्नु बिधी र कानूनी साशन विपरीत मानिन्छ । तर पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको र आपूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेसले सडक र सदन दुवै ठाउँबाट विरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेस र उसका भातृ संगठनको भूमिकाप्रति अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
