काठमाडौं, २७ माघ । आफ्नो पार्टीको नेतालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
बालुवाटार जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छदारसहित १७५ जना बिरुद्ध मुद्धा दायर गरेको विरोधमा कांग्रेसले संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको हो । बिशेष अदालतमा दायर भएको मुद्धाको बिषयलाई लिएर कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्नु संसदीय अभ्यास बिपरित भएको संविधानका जानकारहरु बताउँछन् ।
बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा राख्ने, किन्ने, बेच्ने र बेच्न सहयोग पु¥याउनेविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ । मुद्दा दायर गरिएका १७५ जना मध्येका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता एवं उपसभापति विजयकुमार गच्छदार पनि हुनुहुन्छ ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदा गच्छदारको संलग्नता देखिएको अख्तियारको आरोप छ । गच्छादारलाई ९ करोड ६५ लाख विगो मागदाबी सहित अन्य मन्त्री र सचिवलाइ पनि मुद्धा चलाइएको छ ।
अख्तियारले राजनीतिक पूर्वाग्रह साधेर मुद्धा चलाएको कांग्रेसको आरोप छ । सरकारको दवामा अख्तियारले नेकपा बाहेकलाई मुद्दा लगाएको कांग्रेसले आरोप लगाउँदै आएको छ । संवैधानिक आयोगले गरेको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले जनताको सार्वभौम सम्पन्न थलो सदनलाई अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
अदालतमा गैसकेको बिषलयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्नु संबिधानको मर्म विपरीत भएको कानुनविद डा.सुरेन्द्र भण्डारी बताउनु हुन्छ । अदालती प्रकृयामा गैसकेको बिषयमा सदन अवरोध गर्नु भन्दा कानूनी आधारबाट छुटेकाहरुलाई पनि कानूनी प्रकृयामा ल्याउने बाटो खोज्नुपर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता राजु बस्नेतको सुझाब छ ।
अख्तियारलाई थप जिम्मेवार बनाउन लाग्नुपर्नेमा कांग्रेसले आफ्ना नेताको पक्ष लिएर सदन नै अवरुद्ध गर्नु नागरिकप्रति अनुत्तरदायी नभएको संदेश गएको कतिपय सर्वसारधारण बताउँछन् ।
अख्तियार भ्रष्टाचारको विषयमा छानविन गर्ने संवैधानिक आयोग हो । यसलाई स्वतन्त्र छानविन गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त छ । अख्तियारले छानबिन गरी अदालती प्रकृयामा गैसकेको बिषयलाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्नु बिधी र कानूनी साशन विपरीत मानिन्छ ।
तर पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको र आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेसले सडक र सदन दुवै ठाउँबाट विरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेस र उसका भातृ संगठनको भूमिकाप्रति अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
