एमसीसीको नाममा देश विखण्डनको ठेक्का अमेरिकालाई दिन सकिंदैन : भीम रावल | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर २३ २०७९, शुक्रबार

एमसीसीको नाममा देश विखण्डनको ठेक्का अमेरिकालाई दिन सकिंदैन : भीम रावल

काठमाडौं, २१ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को नाममा देश विखण्डनको ठेक्का अमेरिकालाई दिन नसकिने बताउनुभएको छ ।

एमसीसी तथा लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकमाथिको कब्जा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न विषयक सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले एमसीसीले देशमा विखण्डन ल्याउने र त्यसको जिम्मा अमेरिकालाई दिन नसकिने बताउनुभएको हो ।

परियोजनाका बुँदामा सीमान्तकृत को ? पछाडी परेको को ? अमेरिकाले छुट्याउने उल्लेख भएको प्रशंग जोड्नुहुँदै रावलले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपालको कानूनले नै स्पष्ट रुपमा सीमान्तकृत र पछाडी परेका समुदायको विषयमा व्यख्या गरेको बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘सीमान्तकृत को हो ? पछाडी परेको को हो ? त्यो ब्याख्या गर्ने काम नेपालको हो । हाम्रो कानूनले गरेको छ । हामी कुनै देशलाई निम्ता गरेर को सीमान्तकृत हो ? को पछाडी परेको हो भनेर हाम्रो सामाजिक विखण्डनको ठेक्का हामी दिन सक्छौ ? दिन मिल्छ ? मिल्दैन । ’

उहाँले विद्युत प्रशारण लाइन काठमाडौं, नुवाकोट हुँदै पाल्पा किन लान खोजिएको भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयो । स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकले कुनै देशसँग दुईपक्षिय सम्झौता गर्दा तेस्रो मुलुकको सहमति लिनुपर्छ भनेर कतै नलेखेको उल्लेख गर्नुहुँदै रावलले प्रशारण लाईन नेपालको भित्र पर्छ की बाहिर भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

परियोजनाका प्राविधिक र कर्मचारीहरुलाई कथितको संज्ञा दिनुहुँदै रावलले भन्नुभयो, ‘म कथित प्राविधिक र जागिरेहरुलाई सोध्न चाहान्छु । यो प्रशारणलाई नेपालको सीमाना भित्र पर्छ कि सीमाना बाहिर ?’ रावलले नेपाललाई रानीतिक, कानूनी, व्यवहारिक, इसारा, संकेत कुनै पनि किसिमले अरु देशको उपग्रह हो भन्ने अर्थ लाग्ने गरी शब्द लेख्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

सम्झौताका बुँदाहरुमा अमेरिकामा भविष्यमा बन्ने कानूनको उल्लंघन भएमा वा अमेरिकाको हित विपरित कृयाकलाप गरेमा सम्झौता बदर हुने भन्ने विषयमा मान्न नसकिने रावलले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागु हुने कानून उल्लंघन गरेमा, राष्ट्रिय हित विपरितका कृयाकलाप गरेमा यो सम्झौता बदर हुनेछ भनेको छ । यो कस्तो आश्चर्यको कुरा हो ? आजको कानून मात्रै होइन उसले भविष्यमा बनाउने काूनन पनि नेपालमा लागु हुने ? यस्तो कुरा प्रष्ट देख्दा देख्दै । ठिक छ भनेर तर्क दिने मानिसहरु नेपालको भूमिमा टेकिरहेको ठानेका छन् की कुनै देशले अन्तरिक्षमा पठाएको स्याटेलाइटमा यात्रा गर्छु भनेर ठानेका छन् । मलाई आश्चर्य लागेको छ ।’

रावलले सार्वजनिक रुपमै एमसीसीमा भएका बुँदाहरु राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आउनुभएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले अमेरिकी सरकारका मन्त्री, दूतावास, दूतावासका कर्मचारीले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकको अंग भएको बताइरहँदा पनि यो होइन भनेर नेताहरुले भन्दा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउनुभयो ।

सीमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठले एमसीसीले मुलुकको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकुल असर पोर्न बताउनुभएको छ । सम्झौता इण्डो प्यासिफिक भित्र पर्ने भएकाले यो लागु भएमा नेपालको असंलग्न पराराष्ट्र नीतिको उल्लंघन हुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

श्रेष्ठले नेपालबाट चीनको विकासको खुट्टा तान्न र चीनलाई घेर्न यो परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको उल्लेख गुर्नहुँदै उहाँले नेपालमा फ्रि तिब्बतको नारा घन्किने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

श्रेष्ठले महाकाली सन्धी अपरिपक्व भएका कारण भारतले नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने साहस गरेको बताउनुभएको छ । महाकाली सन्धि हुँदा महाकाली नदी नै सीमा नदी भनेर उल्लेख गरेको तर नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भनेर नलेखेका कारण यो अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो ।

सीमा समस्या सामाधानका लागि सरकारले जतिसक्दो चाँडो आफ्नो पुरै भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने उल्लेख समेत गर्नुभयो । संविधान संशोधन गरेर नेपालको पुरै नक्सा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सिपी गजुरेलले राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि आफ्नो पार्टी कहिल्लै नझुक्ने बताउनुभएको छ । नेपालमाथि हमला गरी कब्जा गर्ने षडयन्त्रलाई ध्वस्त पार्न एकजुट हुनुनपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सत्तारुढ दलभित्र र बाहिर पनि एमसीसीको विषयमा बहस सुरु भएको छ । पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यो विषय उठेपछि अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनेको छ । कार्यदलमा झलनाथ खनाल संयोजक हुनुहुन्छ भने रावल सदस्य हुनुहुन्छ ।