'तिब्बतमाथि कब्जा गरी चीनलाई कमजोर बनाउन एमसीसी' | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १२ २०८०, सोमबार

‘तिब्बतमाथि कब्जा गरी चीनलाई कमजोर बनाउन एमसीसी’

काठमाडौं, २६ पुस । तिब्बतमाथि कब्जा गरी चीनलाई कमजोर बनाउन नेपालमा इन्डो यासिफिक रणनीति अनुरुप रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनालाई लागू गर्न खोजिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुले बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको सन्दर्भमा एमसीसीको औचित्व’ सम्बन्धी अन्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै नेता देव गुरुङले चीनलाई कब्जा गर्ने अमेरिकाको रणनीति अनुरुप नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटि बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएपछि चर्चामा आएको र त्यस पछि नेपाल स्थीत अमेरिकी दुतावासले समेत इन्डोप्यासिफिक रणनीति अनुरुपकै परियोजना भएको बताइसकेकाले अहिले फरक अवस्था आएको बताउनुभयो ।

उहाँले फरक परिस्थिति आइसकेकाले पार्टीले विचार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा एमसीसी अन्तर्गत हुने सम्झौता असमान रहेको मात्र नभई नेपालको भूमि माथि कब्जा गर्ने रणनीति अनुरुप लागू गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

सम्झौता सर्त नै सर्तको भारी
कार्यक्रममा नेता लिलामणि पोखरेलले सामान्य लगानी गर्ने प्रकृया र एमसीसीको प्रकृया भिन्न रहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्झौता सर्त नै सर्तको भारी भएको समेत बताउनुभयो ।

सम्झौतामा राखिएका प्रावधानहरुले नेपालको संविधानलाई नै तल पारेकोले राष्ट्रिय स्वाधिनता माथि एमसीसीले घात गर्ने बताउनुभयो । उहाँले एमसीसीमा भएका कतिपय कुराहरु आँखामा नदेखिने तर पछाडिबाट भइराखेको बताउनुभयो ।

त्यसैले संसदबाट एमसीसी सम्बन्धमा अनुमोदन नहुँदै कार्यान्वयनमा आइसकेकोले यसको बजेट व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको पुष्टि अमेरिकी निकायहरुले नै गरिसकेकोले यसको कार्यान्वयनमा जान नहुने बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय नेपाल स्थित अमेरिकी राजदुतावासका प्रवक्ताले नै यस क्षेत्रमा जे हुन्छ त्यो अमेरिकाको सैन्य रणनीति (इन्डोप्यासिफिक) अन्तर्गत नै हुन्छ र एमसीसी पनि सोहि अन्तर्गत भएको स्पस्ट पारिसकेको नेताहरुले बताउनुभयो ।

त्यस्तै अ‍ेमरिकी रक्षा सहायक मन्त्री र विदेश सहायक मन्त्रीले पनि यस विषयमा स्पस्ट पारिसकेकाले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति अनुरुप नै भएको प्रमाणीत भइसकेकोले नेपालले कार्यान्वयन गर्न नहुने उहाँहरुले बताउनुभयो।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);