एमसीसी सम्झौता विवाद समाधान कहिले ?

काठमाडौं, १९ पुस । नेपाली राजनीतिमा अहिले सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ, एमसीसी सम्झौता । नेपालको विकासमा अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाको सहयोग गर्ने विषयलाई लिएर अहिले अनेक व्याख्या विश्लेषण भइरहेको छ । कांग्रेस भित्र यस सम्बन्धमा विवाद नदेखिए पनि सत्तारुढ देल नेकपा भित्र भने विवाद बढेको छ । यसबारेमा अमेरिका र चीन समेत बोलिसक्दा नेपाली राजनीतिज्ञ र बिज्ञहरुबिच भने फरक फरक मत देखिएको छ ।

नेपाल एउटा बिकासशिल मुलुक हो । बिकास निर्माणमा नेपालले अहिलेसम्म आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन् । नेपाल अहिले पनि भौतिक पुर्वाधार निर्माणका लागि अनुदानमा भर पर्दै आएको छ । नेपाल बिकासशिल मुलुक भएकोले नै छिमेकी मुलुक तथा महाशक्ति राष्ट्रहरुबाट सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ ।

सबै भन्दा बढी नेपालले अमेरिकाबाट जनचेतना अभिबृद्धि, जीविकोपार्जन,सिप बिकास, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म सबै भन्दा बढी उल्लेखनीय रुपमा कार्यन्वयनमा आएको कार्यक्रमहरु अमेरिकी गैरसरकारी संस्थाहरुको नै रहेको समाज कल्याण परिषदका प्रवक्ता शिव कुमार बस्नेत बताउनु हुन्छ ।

नेपालको यसै सम्बन्धलाई अमेरिकाले निरन्तरता दिदै सन् २००४ मा स्थापना भएको एमसीसीमार्फत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५५ अर्ब नेपाली रुपियाँ अनुदानबापत उपलब्ध गराएको छ । जुन नेपालको अन्तरदेशीय बिद्युत् प्रासारण लाइन र पूर्वाधार तथा सडक परियोजनाका लागि महत्वपुर्ण रहेको ऊर्जाविद ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको भनाई छ ।

तर भौतिकपुर्वाधारका क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका डा. सुर्यराज आर्चायको भने विपरित मत रहेको छ।

नेपालले आफ्नै कमीजोरीका कारण भौतिकपुर्वाधारमा बिकास गर्न नसकेकोले यस्ता आयोजनाका लागि बिदेशी कहाँ हात जोडन नहुने पूर्वाधारविद् डा. सुर्यराज आर्चायको तर्क छ । नेपालमा कुल दुई सय ३७ गैरसरकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको मध्ये सबै भन्दा बढी ७३ अमेरिकी गैरसरकारी संस्था रहेका छन् । ति संस्थाहरुले नेपालमा स्वास्थ्य , शिक्षा तथा गरिबी निवारणका नाममा काम गर्दै आएको छ ।

एमसीसीको अनुदानको रुपियाँ प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले नै नेपालको संसद्बाट सम्झौतापत्र अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सर्त रहेकोले राजनीतिक दलहरुले शंका उपशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । विज्ञहरुबीचको मत पनि बाझिएका कारण एमसीसी सम्झौता विवादमा तानिएको छ । यद्यपी सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भई कार्यान्वयन आउने बताउँदै आएको छ ।