काठमाडौं । नेपालले विभिन्न समयमा भएको अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट लगातार घाटा व्योहरि रहेको छ । नेताहरुले सत्तामा जान र सत्तामा टिकिरहन विदेशीसँग तत्कालको नाफा नोक्सान हेरेर सन्धि सम्झौता गर्दै आएका छन् ।
त्यसैको उपज हो, जनताले शुरु गरेको नो एमसीसी अभियान । विगतका सन्धि सम्झौताबाट नराम्रोसँग धोका खाएका जनताले एमसीसीबाट हुने धोकाबारे पूर्व सचेतता देखाइरहेका छन । विगतको तीतो अनुभवबाट तर्सेका जनता अब कुनै पनि सन्धि सम्झौता हचुवाको भरमा हुनुहँुदैन भन्ने पक्षमा खुट्टा नकमाएर उभिएका छन् । जनताको यो अडानबाट नेताहरुले पनि केहि सिक्ने कि ?
नेपालले पटक पटक छिमेकी देशहरुसँग विभिन्न सन्धि सम्झौता गरेको छ । सन १८१६ भएको सुगौली सन्धि देखि टनकपुर सन्धि, महाकाली सन्धि र कोसि व्यारेज सम्म नेपालले मात्र घाटा खेप्नु परेको छ । यस्ता हरेक सन्धिबाट नेपाल पटक पटक हारेको छ । नेपालले नाफा भन्दा नोक्सान धेरै व्योहर्नु परेको छ ।
सन्धि गर्ने वेला जनता होसियार हुन्छन् । नेतृत्वलाई खबदारी गर्छन् । तर नेतृत्वले कहिले पनि जनभावना अनुसार यस्ता सन्धि गर्दैन । सत्तामा रहेकाहरुले तत्काल आफ्नो फाइदा हेरेर सन्धि सम्झौता गर्ने गरेको पाइन्छ । जसबाट कालान्तरमा देश र जनता पछुताउन सिवाय केहि गर्न सकिने अबस्था देखिदैन ।
नेताहरुले अपरिपक्को भएर गर्ने यस्तै सम्झौताका कारण जनता विदेशी भन्योकि तर्सने अबस्था छ । पछिल्लो समय ठूलो आशाका साथ चिनसँग पारवाहान सम्झौता गरियो तर त्यसको कार्यान्वयन निरासा जनक अबस्थामा छ । अहिले एमसीसी सम्झौतासँग जनता किन तर्सेका छन् ? किनकि तीतो यथार्थ रहेको विगतका हरेक सन्धि सम्झौताबाट नेपाली जनाताले बारम्बार धोका खाएका छन् । त्यस कारण एमसीसी बारे सचेत नागरिक आक्रोसित बनेका छन् ।
आफ्नो देश र जनतालाई तल पार्ने गरि विदेशीसँग सन्धि सम्झौता गर्ने नेताहरु प्रति जनविश्वास छैन । जनताले नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गर्दै सन्धि सम्झौता गर्छन भन्ने राम्रोसँग बुझेका छन् । होइन भने हामीले महाकाली सन्धिबाट किन अहिले सम्म फाइदा लिन सकेनौ ? सुगौली सन्धिको घाटा अहिले सम्म भोग्नु परेको छ । सन १९९१ को टनकपुर सन्धिको घाटा अहिले सम्म भोगिरहेका छौ ।
भारतसँग भएका अधिकांश सन्धि सम्झौतामा बारम्बार नेपालले मात्र घाटा सहनु परेको छ । कोसि व्यारेज नेपालका हो । तर त्यसको चाबी भारतसँग राख्ने सम्झौता स्वीकार गर्ने हाम्रा नेता कति गैर जिम्मेवार । त्यसैले त भारतले बर्खामा नेपाली भुमी डुबानमा पर्ने गरि कोसी ब्यारेजका ढोका खोल्छ । हिउँदमा नेपाललाई सुख्खा खाख्ने गरि कोसिका ढोका बन्द गर्छ ।
सन् १९५० मा नेपालभारत बीच भएको सन्धिको समस्या अहिले सम्म सुल्झन सकेको छैन । उक्त सन्धि तात्कालीन राणा शासकहरुले आफ्नो सत्ता जोगाउन भारतप्रति आवश्यक्ता भन्दा बढि उदार र लचिलो भएर गरेका थिए । जुन सन्धि सरासर असमान थियो ।
नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि हस्ताक्षर भएको दशकौ सम्म पनि उक्त सन्धि विवादको घेराबाट मुक्त हुन सकेको छैन । अहिले सरकार एमसिसीको विषयलाई लिएर गम्भीर हुन नसकनु यस्तै प्रवृतिको उपज हो ।
एमसिसी बारे थरिथरिका हल्ला चले । तर सरकारले वास्तवीकतालाई सहि अर्थमा अर्थयाउन पनि सकेको छैन । विगतमा यस्तै गल्ती गरेका कारण हरेक सन्धि सम्झौताहरुले नेपालमा विग्रह मात्र निम्त्यो । नेपाललाई संकटग्रस्त बनायो । हामीले त्यो विगतबाट केहि सिक्न सकेनौ ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई नेतृत्वले गम्भिर रूपमा हेर्न सकेन । कसैको उपनिवेशबाट ग्रसित हुन नपरेको गर्विलो इतिहास बोकेको मुलुक नेपाललाई सधैभरि सुरक्षा चुनौतीले घेरेको छ । यो चुनौतीलाई निम्तो दिने हाम्रै नेतृत्व हो । भारत, चीन र अमेरिका सम्बन्ध नै नेपालका लागि भू–राजनीतिक जटिलता बनेको छ ।
भारतसँगको खुला सिमाना नेपालका लागि सदैव टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नेताहरुले विगत देखि नै छिमेकी रिझाए मात्र आफ्नो भलो हुन्छ भन्ने कमजोर मानसिकता पालेका छन् । सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिएला तर छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिदैन । त्यसमाथि दुई प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रको बीचमा रहनु नेपालको लागि चुनौतीपूर्ण छ ।
त्यसैले मुलुकको कूटनीतिक क्षमताको विकास, राजनीतिक समझदारी, राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा साझा राजनीतिक दृष्टिकोण र राष्ट्रिय एकता बारे दरो ढंगले उभिनु पर्छ । अनि मात्र विदेशी हस्तक्षेप लाई परास्त गर्न सकिन्छ ।
धेरै लाइ लागेको छ कि एमसीसी फिर्ता भए अगामी दिनमा अमेरिकी र अमेरिका समर्थक पश्चिमा राष्ट्रहरुले दिने गरेको सहयोग आउदैन भन्ने । तर हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने अनुदानको वाहानमा नेपालको अस्मिता माथि प्रहार गर्ने अनुदान नेपाललाई चाहिएको छैन ।
केहि व्यक्ति मोटाउने तर राष्ट्र झन झन गरिब बन्ने प्रकारको कुनै पनि विदेशी सहयोग नेपालका लागि घातक छ । बसेर्नी समाज कल्याण मार्फत आउने खर्बौ रुपैंया विदेशीले दिएको हो । तर आज सम्म किन देश अगाडी बढन सकेन ? यो विषय गम्भिर भएर सोच्न जरुरी छ । नेपालमा च्याउ जस्तै उम्रेका एनजीओ आइएनजीओहरु बन्द हुनु पर्छ । यीनिहरुको माध्यमबाट नै विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेको छ ।
अर्को तर्फ सानातीना सहयोगका लागि राज्यले विदेशी शक्तिसँग झुकेर कुनै पनि सम्झौता गर्न मिल्दैन । अहिले सम्म भएका सन्धि सम्झौता बाट देसले कहिलै फाइदा लिन सकेको छैन । सन्धि सम्झौता पूर्व नेताहरुले विकास देख्छन्, जनताले बिनास देख्छन् ।
नेता राष्ट्रबाद देख्छन् जनता राष्ट्रघात देख्छन् । अन्तिममा जनता लाई निरीह बनाइन्छ । सत्ता को बलमा सन्धि सम्झौता लागु हुन्छ । बिदेसी ले जित्छ, देस र जनता ले हार्छन् । जब परिणाम आउन थाल्छ, तब नेताहरु एक अर्का लाई दोषारोपण गर्छन् र राष्ट्रबादी र राष्ट्रघाती कित्ता मा बडिन्छन् ।
