काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतको बाँकी सम्पूर्ण वक्यौता आगामी भदौभित्र भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीवार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बीमा प्रणालीमा सुधार र दिगोपनका लागि मन्त्रालयले चालेका कदमबारे जानकारी गराउनुभएको हो । सचिव देवकोटाकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा बीमावापत करिव २४ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । हाल करिव १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोमा १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ भदौभित्रै राफसाफ गरिने उहाँले बताउनु भयो । बीमा कार्यक्रममा निजी अस्पतालहरूको भुमिकाबारे स्पष्ट पार्दै सचिव देवकोटाले हाल निजी अस्पतालतर्फको भुक्तानीलाई नियन्त्रण गरिएको जानकारी दिनुभयो । कुल सेवाग्राहीमध्ये ७ प्रतिशत मात्र निजी अस्पताल जाने गरेको तथ्यांक प्रश्तुत गर्दै उहाँले सरकारी अस्पतालको सेवा सुदृढ गरी ती सेवाग्राहीलाई पनि सरकारी क्षेत्रमै आकर्षित गर्ने नीति लिइएको बताउनु भयो ।
मन्त्रालयकाअनुसार विगतमा मासिक २ अर्ब रुपैयाँ हुने गरेको बीमा खर्च हाल घटेर करिव ८८ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता नगरी खर्च व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । बीमा प्रिमियम र सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सदुपयोग गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा बीमा कार्यक्रम आत्मनिर्भर हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । हाल ५५ प्रतिशत घरधुरी मात्र बीमामा आवद्ध रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकबाटै प्रिमियम कट्टी हुनेगरी अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । यसबाट वार्षिक थप २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने र कोष मजबुत हुने सचिव देवकोटाको भनाइ छ । साथै, सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता निकायहरूसँग समन्वय गरी दोहोरो सुविधा रोक्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा संशोधनको प्रश्ताव गरिएको जानकारी दिँदै सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण र होलबडी चेकअपलाई स्थानीय तहका ५, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पतालमार्फत निःशुल्क गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो । देवकोटाले सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित कर कानूनले तोकेबमोजिम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको बताउनु भयो ।
सचिव देवकोटाकाअनुसार हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३५ देखि ३८ प्रतिशतसम्म मात्र कर लगाइएको छ, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । विद्यमान ऐनमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित करको २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट हुने रोगहरूको उपचारमा खर्च गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङभित्रै व्यवस्थापन गर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सचिव देवकोटाले देशमा क्यान्सर उपचारको अवस्था र पूर्वाधारको अभावबारे पनि चर्चा गर्नुभयो । हाल सरकारी तहमा बाँकेको सुशील कोईराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, चितवनको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गरी तीनवटा मात्र विशिष्टीकृत अस्पताल रहेका छन् । यसबाहेक वीर, कान्ति, पाटन र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) लगायतका केही अस्पतालमा मात्र क्यान्सरको उपचार हुने गरेको छ । विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत करिव ४२ हजार बिरामीले सेवा लिइरहेको र त्यसमा ठूलो हिस्सा क्यान्सरका बिरामीको रहेको उहाँले बताउनु भयो । क्यान्सरका बिरामीलाई सरकारले दिने एक लाख रुपैयाँको अनुदान अपुग रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मिर्गौला रोगको तुलनामा क्यान्सरको उपचारमा राज्यको लगानी अझै न्युन रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । विषादीको प्रयोग, बढ्दो प्रदूषण र विकिरणका कारण क्यान्सरको जोखिम बढ्दै गएकाले यसको रोकथाम र उपचारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र करबाट संकलित रकम यसै क्षेत्रमा सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
