काठमाडाैं । सरकारले असार महिनामा मात्रै २ खर्ब ३३ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेसँगै आर्थिक वर्ष २०८१ /०८२ सकिएको छ ।सरकारले असारमा मात्रै कूल बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च गरेर सकेको हो । योसँगै कूल बजेटको ८२ प्रतिशत खर्च गरेको भन्दै सरकार दंग छ । तर यो वर्ष पनि सरकारले तिर्नु पर्ने धेरै पैसा तिरेको छैन ।
आार्थिक वर्ष २०८१ /०८२को अन्तिम महिनामा मात्रै सरकारले सार्वजनिक ऋणको व्यभार पूरा गर्ने ३२ अर्ब भन्दाबढी खर्च गरेको छ । तर तिर्नु पर्ने धेरै रकम तिरेको छैन । उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न भन्दै सरकारले अघि सारेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दाको दायित्व भुक्तानी ढिलाइ हुने परम्पराले यसवर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ ।
विभिन्न कारण देखाएर करिब दश अर्ब ऋण मागेका विभिन्न तहका सरकारबाट विद्युत प्राधिकरणलाई १४ अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी भएको छैन । सरकारले तिरिदिने शर्तमा प्राधिकरणले छुटमा बेचेको विद्युतसहितको रकम हो यो । जसअन्तर्गत शीत भण्डारलाई दिइएको, कोभिडका बेला जुट उद्योगलाई दिइएको छुट लगायत छन् । साथै स्थानीय तहले सडकमा बालेको बत्तीको महशुलको पनि यसैमा जोडिएको छ । कोल्डस्टोर र तथा जुट मिलको छुटको रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्छ । तर यसवर्ष यसको भुक्तानी भएन ।
स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत सरकारको दायित्व २२ अर्ब भुक्तानी भएको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार बीमा गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको तर सरकारले आवश्यक पर्ने बजेट छुट्याउन नसकेकाले दायित्व बढ्दै गएको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि वार्षिक सात अर्ब बजेट छुट्याउने गरेको छ । प्रिमियमबाट वार्षिक तीन अर्ब संकलन हुने गरेको छ । तर वार्षिक २२/२३ अर्ब बढी यस्तो दायित्व आउने गर्छ ।
अहिले बक्यौता रहेको २२ अर्ब अस्पतालले बीमितलाई उपचार दिएको तर सरकारले उपलब्ध नगराएको रकम हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने सरकारले यस्तो बजेट केही बढाएर १० अर्ब पुर्याएको छ । तर, यो पनि अपुग छ ।
निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गतको करिब साढे ३ अर्ब सरकारले उपलब्ध गराएको छैन । २०७८ सालमा निर्यातमा अनुदान दिने वस्तुको सूची र अनुदान पनि बढाउन थालिएपछि यसको बक्यौता बढ्दै गएको हो । सरकारको वित्त नीति अनुसार बैंकहरूले विभिन्न दशवटा शीर्षकमा सहुलियत दरमा ऋण दिँदै आएका छन् । सहुलियत ऋणमा सरकारले उपलब्ध गराउने ब्याज अनुदानको पनि दश अर्ब तिर्न बाँकी रहेको नेपाल बैंकर्स संघको दाबी छ ।
कृषि बीमा अन्तर्गत चालु वर्षमा सरकारबाट प्राप्त हुन बाँकी सोधभर्ना पनि निकास भएको छैन । कृषि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म दुई खर्ब ५९ अर्बको १२ लाख ३ हजार बढी कृषि बीमा गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरूले किसानसँग न्यूनतम २० प्रतिशत प्रिमियम उठाउँछन् भने सरकारले अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम तिर्छ । गत वर्षसम्मको सबै राफसाफ गरिए पनि यो वर्ष भुक्तानी भएको छैन ।
कोभिड–१९ को बेला गराइएको कोभिड बीमाको १० अर्ब भुक्तानी अझै रोकिएकै छ । अदालतले समेत यस्को भुक्तानी दिन आदेश दिए पनि सरकारले मानेको छैन । दुग्ध विकास संस्थानले किसानको झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पुनः रोकेको छ । त्यस्तै निजी डेरीले पनि किसानको २ अर्ब दिएका छैनन् ।
