आर्थिक वर्ष सकिँदा सम्म लक्ष्य अनुसार खर्चहुने : प्रदेश सरकार
विमल क्षेत्री
बुटवल, २५ माघ । आर्थिक बर्ष ०७७-७८ को आधा समय सकिँदा समेत लुम्बिनी प्रदेशमा कूल बिकास बजेटको १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार विकासका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको १८ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख २९ हजार मध्ये ३ अर्ब ५४ करोड २१ लाख ७१ हजार मात्रै खर्च भएको हो । चालु आर्थिक बर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट पारित गरेको थियो ।
बजेटको चालुतर्फ २६.८५५ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा भएको विकास बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक बर्ष ०७६र७७ को सोही अवधिको भन्दा झीनो १.२६५ प्रतिशतले मात्रै धेरै हो । तथापि अघिल्लो बर्षको असार मसान्तसम्ममा ७९.२४५ विकास बजेट खर्च भएकाले चालु आर्थिक बर्षमा पनि सोही आँकडा बराबर नै बजेट खर्च हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरुको आंकलन छ ।
प्रदेश सरकारको बजेट खर्च सुधारिदैं गएको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयको दावी छ । खर्च गर्न सक्ने संयन्त्र र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुँदैं गएकाले बजेट खर्च सुधारिएको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख दिपक ज्ञवालीले बताउनु भयो ।
सरकारी दावीले खर्च अनुपात बढ्ने बताएपनि आर्थिक बर्षको बाँकी समयावधिमा बचेको विकास बजेट खर्च गर्न भने चुनैतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रदेश सरकारको ध्यान विकास निर्माणबाट राजनीतिक सरगर्मीतिर मोडिएकाले अघिल्लो आर्थिक बर्षजस्तो विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुल पूँजीगत बजेटको ८५ प्रतिशत भन्दा धेरै पाएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले क्रमशः २१.३६५, १६.८५५ र १५.०८५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकार भने पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुसार जेठ मसान्त सम्ममा बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने दावी गरिरहेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार अधिकांश पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माणकार्य सुरु भइसकेकाले पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्दै जाने छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार कुल बजेटको चालु र पुँजीगत गरी प्रदेश सरकारले कुल २२.८०५ बजेट खर्च गरेको छ । यो अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको भन्दा करिब ४ प्रतिशतले बढी हो ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षको पुस मसान्त सम्ममा १८.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । त्यस्तै सरकारले आफू अन्तर्गतका १ सय ९ स्थानीय तहलाई २ अर्ब ३० करोड ३३ लाख २३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ ।
