काठमाडौं, १० पुस । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावटको मात्रा अनुसार दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्था सहित सरकारले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) २०७५ ल्याएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको विहिबारको बैठकमा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) २०७५ माथि विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अपराधका आधारमा दण्ड संजाय धेरै र थोरै हुने प्रावधान गरिएको बताउनुभएको हो ।
दण्ड जरिवानाको विषयमा एकमुष्ट व्यवस्था भएकोमा अहिले कम मात्रै चुहावट गर्नेलाई कम जरिवाना र कम जेल सजाय हुने, बढी गर्नेलाई बढी सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यसैगरी सुराकीको रकमलाई पनि व्यवस्थित पारिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सुराकीको अधिकतम रकम तोकिएको बहुमुल्यमा १० प्रतिशत र अरुमा २० प्रतिशत तोकिएको, सुराकीको रकम २५ लाख भन्दा माथि कुनैपनि दृष्टिकोणले हुन सक्दैन भनेर रकममा पनि तोकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “आम्दानी गर्ने, कानुन सम्बत कर तिर्ने व्यक्तिलाई राज्यले सम्मान गर्छ । हरेक वर्ष कर दिवसमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्मानित पनि गर्छौं । तर राज्यको कानुन नमान्ने कर छल्नेहरुको लागि पनि त कानून चाहियो । सम्मानीत गर्नेलाई मात्रै सम्मान गरेर पुग्दो रेहनछ अपराध गर्नेलाई दण्डित पनि गर्न पर्दो रहेछ । त्यस कारणले राजश्व चुहावट सम्बन्धी नियन्त्रण ऐनको विधेयक संसदमा पेस भएको हो ।”
विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देव देश भित्र राजश्व चुहावटको नियन्त्रण डण्डा देखाएर गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले कर तिरेर अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेहरुलाई डण्डा देखाएर वा धम्क्याएर राजश्व चुहावटको नियन्त्रण गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले उद्यम गरेपछि प्राप्त नाफाको केही भाग सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने जागरण दिलाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उचित मोडेल सरकारले खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले संविधानले राम्रो व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि सरकारले धम्क्याउने काम गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।
त्यसैगरी रामनारायण बिडारीले जनताको पैसा सरकारको ढुकुटिमा आउनुपर्नेमा व्यक्तिको सम्पिति बनेको भन्दै चुहिने ठाउँ किन टालिएको छैन भनी प्रश्न गर्नुभयो । नेपालमा सुरुकाल देखि अहिले सम्म कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत राजश्व चुहावट हुने गरेको र त्यो कर्मचारी, व्यापारी राजनीतिक दलनका नेता तथा मन्त्रीको खल्तिमा जाने गरेको दाबी गर्दै उहाँले किन राजश्व चुहावट हुन्छ ? भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले २० अर्ब भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिले ५ वर्ष कैद गरे पुग्ने कानुनी व्यवस्था नै गलत भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै उदय शर्मा पौडेलले राजश्व लक्ष्य अनुसार उठन नसकेको र चुहावट रोक्नका लागि विधेयक ल्याइएको बताउँदै विधेयकमा व्यवस्था भएका विषयहरु स्वागत योग्य भएको बताउनुभयो ।
उहाँले राजश्वको दर बढाएर बढी उठ्ने नभई कम गरेमा चुहावट रोक्न सकिनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विधेयकमा जरिवानाको कुरा बढी देखिएको बताउँदै त्यो कैद सजाय उचित भएको बताउनुभयो । राजश्व छल्ने गिरोह नै सकृय रहेको बताउँदै त्यसलाई कम गर्न विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
