रूपन्देही (अस) ७ पुस ।  ग्रील तथा स्टिल व्यवसायीहरूले उद्योग दर्ता नगरी काम गर्ने व्यवसायलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । आइतवार ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी संघ, रूपन्देहीको आठौं साधारणसभा तथा चौथो अधिवेशनमा उनीहरूले उद्योग दर्ता नगरी सामान्य तालीमको भरमा घर घर पुगेर काम गर्नेहरूका कारण उद्योग सञ्चालन गरेर राज्यलाई कर तिरेका व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गरे । बुटवल उप–महानगरपालिकाले सामान्य तालीमको भरमा व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गरेर लाखौं लगानी गरेका ग्रील तथा स्टील व्यवसायीलाई संकटमा पारेको उनीहरूको टिप्पणी थियो ।

कार्यक्रममा ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले राज्यले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर नेपालमै तयार हुने फलामजन्य सामानको २५ प्रतिशत विदेशबाट आयात गरिरहेको आरोप लगाए । ‘ग्रील व्यवसायमा २० हजार जनालाई रोजगारीको अवसर छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारको नीतिगत कमजोरीले युवाहरू विदेश पलायन हुँदा कामदारको अभाव रहेको छ ।’ तालीम लिएर २ वर्ष काम गरेका युवालाई मात्र विदेश जान दिने नीति बनाउन उनले माग गरे ।  साथै व्यवसायमा नयाँ प्रविधि भिœयाउन, बैंक ब्याज दर सहुलियत बनाउन र स्वदेशी उत्पादन प्रयोगलाई बढावा दिन सरकारसँग उनले आग्रह गरेका छन् ।

संघका संस्थापक अध्यक्ष अशोक वर्माले ग्रील तथा स्टील व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै ग्रील जोन बनाउन माग गरे । ‘ग्रील व्यवसायको दिगो विकास र संरक्षणका लागि ग्रील जोन स्थापना अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था गरी सबै व्यवसायीलाई एकत्रित गर्न सके व्यवसाय मर्यादित हुनुका साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हट्नेछ ।’ संघका जिल्ला अध्यक्ष नारायण पाठकले सरकारले लागू गर्न खोजेको भीसीटीएस ग्रील तथा स्टील जस्ता साना व्यवसायीका हकमा लागू नगर्न र झोले व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्न माग गरे । जिल्लामा करीब १ हजारको संख्यामा ग्रील, आल्मुनियम तथा स्टील व्यवसायी रहेको यस्तै निवर्तमान अध्यक्ष दिलबहादुर रानाले बताए । यस्तै करीब ४०० सय जना संघमै आबद्ध भएको अवस्थामा पनि सरकारले यो व्यवसायलाई बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ ।