काठमाडौं, १४ कात्तिक । देशमा पछिल्लो सयम बलात्कारको घटनामा वृद्धि भएको छ । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार दैनिक औषतमा पाँच जनामाथि बलात्कार हुने गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक हजार चार सय ५३ मुद्दा दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष ७५÷७६ मा त्यो संख्या बढेर एक हजार आठ सय सात पुगेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा बलात्कारीले उन्मुक्ति पाउने गरेको भनेर पीडितहरुले गुनासो गरिरहेको बेला पछिल्लो समय राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति नै बलात्कारको मुद्दामा धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् ।
संसद सचिवालयको एक महिला कर्मचारीमाथि बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महराले मुद्दा खेपिरहेका छन् । त्यो मुद्दाको किनारा नलाग्दै तिहार पर्वको अघिल्लो दिन १८ वर्षीय युवतीलाई देउसी खेल्न बोलाएर बलात्कार गरेको आरोपमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रहाङ राई पनि प्रहरी हिरासतमा छन् ।
त्यसको लगत्तै नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र गजुरेल र नेकपा निकट युवा संघका सन्देश शर्मा पोखरेल बलात्कारकै अभियोगमा पक्राउ परे ।
सबै आरोपित राजधानी काठमाडौंमा पक्राउ परेका हुन् । यसरी राजनीतिक र कानुनी रुपमा सचेत व्यक्तिहरु नै बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि शीर्ष नेतृत्वलाई टाउको दुखाई भएको छ ।
राजनीतिमा बढेको अपराधिकरणले अपराध गरेपनि सजाय भोग्नु पर्दैन भन्ने बुझाइले उच्च ओहोदाका मानिसले जानाजान यस्ता घटनामा संलग्न हुने गरेको बुझ्न कठिन छैन ।
राजनीतिक दल र संवद्ध संगठनहरुले दलीय आवद्धताका कारण अपराधीलाई पनि संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यस्ता घटना विगतमा देखिएका पनि छन् । तर सम्बन्धित संगठनका नेताहरुले अब आफ्नो संगठनका नेता कार्यकर्ता जो भएपनि अपराध गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
प्रहरी प्रशासनले पनि कसैको दवाव प्रभावमा नपरी, सानो ठुलो नभनी अपराधिलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । एकाध घटनाहरुलाई लिएर प्रहरी संगठनको समग्र कार्यमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
नेपालको कानुनले जवर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी सजायको व्यवस्था गरेको छ । उमेर र अवस्था हेरी पाँच वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । सर्वसाधारणले भने कानुन कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको भन्दै यस भन्दा पनि कडा कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उच्च ओहोदा र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति पक्राउ पर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने भएपनि कानुनी शासन लागु भयो भनी विश्वास गर्न सकिने अवस्था भने नभएको सरोकारवालाको भनाई छ ।
