काठमाडौं, ९ साउन । प्रदेश–३ सरकारले ल्याएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन विवादमा परेको छ । प्रदेश ३ का यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमार्फत भर्खरै मात्र ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि विभिन्न त्रुटि फेला परेको हो ।
२०७५ माघ १८ गते नै प्रदेशसभाबाट सवारी ऐन पास भए पनि जेठमा मात्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्र छापेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै साउन १ गतेबाट ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन सुरु गरिएकोमा सवारी साधनमाथि लगाइने जरिवाना, चालक अनुमतिपत्र, रुट इजाजतलगायतका २९ वटा दफा संघीय कानुनसँग बाझिएको पाइएको छ ।
प्रदेशको ऐनमा सवारी साधनको करमा लगाइने जरिवाना शतप्रतिशतसम्म तोकिएपछि सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको छ । संघीय कानुनमा बढीमा ३२ प्रतिशतसम्म मात्र जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रदेशले शत प्रतिशतसम्म जरिवाना गरेपछि सेवाग्राहीले आलोचना गरेका छन् । प्रदेश ऐनको दफा १७३ मा करदाताले सवारीसाधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्त वा दर्ता नवीकरण गर्ने म्याद जुन पहिला आउँछ, त्यही समयमा कर बुझाउने कुरा उल्लेख छ ।
तोकिएको समयमा कर नबुझाएमा म्याद नाघेको एक महिनादेखि नै जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । दफा १७६ अनुसार म्याद नाघेको पहिलो एक महिनासम्म वार्षिक करको थपका लागि ५ प्रतिशत जरिवाना लिने उल्लेख छ । म्याद नाघेको ७५ दिनसम्मको अवधिमा १० प्रतिशत थप जरिवाना र ७५ दिन कटेपछि आर्थिक वर्षको अन्तसम्मको समयमा वार्षिक करको २० प्रतिशत जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि भने वार्षिक करमा सय प्रतिशत जरिवाना ऐनमा तोकिएको छ ।
सवारी ऐन २०४९ अनुसार बनेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को संशोधन २०७४ अनुसार भने आर्थिक वर्ष पार भएमा पनि सवारी साधन करको अधिकतम जरिवाना ३२ प्रतिशत मात्रै तोकिएको छ । यस्तै सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने उमेर पनि संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । हेबी सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि संघीय कानुनमा भने २२ वर्ष मात्रै उमेरहद उल्लेख छ तर, प्रदेश कानुनमा २५ वर्षीय उमेरहद तोकिएको छ । जीप कारलगायत साना सवारी साधनको अनुमतिपत्र लिन संघीय कानुनमा नागरिकता प्राप्त भएदेखि नै अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ तर प्रदेश ऐनमा भने १८ वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने विवादास्पद व्यवस्था गरेको छ ।
चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणमा पनि त्रुटि भेटिएको छ । नयाँ अनुमतिपत्र दिँदा पाँच वर्षको अवधि राखिएको छ भने अनुमतिपत्र नवीकरणपछि भने १० वर्षसम्म मान्य हुने व्यवस्था राखिएको छ । संघीय कानुनमा भने चालक अनुमतिपत्र हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संघीय सरकारले चार महिनासम्म मात्र रुट परमिट जारी गर्ने गरेकोमा प्रदेशको कानुनमा एक वर्षसम्म रुट परमिट दिइने उल्लेख छ ।
कानुन कार्यान्वयनका क्रममा संघीय कानुनसँग बाझिएको पाइएपछि प्रदेशअन्तर्गतका १० वटै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयका प्रमुखहरूले बाझिएका बुँदाको टिपोट गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए । उनीहरूले प्रदेश सवारी ऐन र संघीय सरकारको यातायात ऐन र निर्देशिकासँग बाझिएका २९ वटा दफाहरू पहिचान गरी संशोधनको लागि सुझाव दिएका थिए । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा लेखेको छ ।
