काठमाडौं, १६ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादर देउवाले सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएको चर्चा चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको लागि मिलेर अघि बढ्न नेपाली काँग्रेसलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
विपक्षीबाट सरकार ढाल्ने चेतावनी आउनु, विपक्षी दलका नेता देउवासँग सत्तापक्षका अध्यक्ष प्रचण्डले गोप्य भेटघाट गर्नु र फेरी प्रधानमन्त्रीले मिलेर अघि बढ्न विपक्षीलाई आग्रह गर्नुले अहिले फेरी राजनीतिक तरंग बढेको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा भित्र एकपछि अर्को विवाद बढी रहनु र सचिवालय बैठक समेत बस्न नसकेको बेला शीर्ष नेतृत्वहरुके बोली र भेटघाटले राजनीतिक तरंगलाई बढाएको हो ।
जबजब सरकार संकटमा पर्छ तब राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा आउने गर्दछ । विगतको अभ्यासहरुलाई हेर्ने हो भने यही देखिन्छ । अहिले नेकपा भित्र आन्तरिक किचलो बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी एकलौटी तरिकाले अघि बढेको भनि पार्टी भित्र र वाहिरबाट आरोप लागिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री आफ्ना वरिपरीका दुइ चार जनासँगमात्र छलफल गरी निर्णय गर्दाखेरी सरकार विवादमा परेको सत्ता पक्षकै नेताहरु आरोप लगाइरहेका छन् ।
हरेक विधेयकमा विवाद र मन्त्रीहरुको रवैयाले सत्ता भित्र विवाद चुलिएकै बेला कमजोर विपक्षीले सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्रीले सहमतिमा अघि बढ्न विपक्ष दललाई सार्वजनिक रुपमै आग्रह गर्नु भएको छ ।
यसअघि आफ्ना धेरैजसो भाषणमा प्रतिपक्षी दल कहाँ छ भनेर विपक्षीलाई होच्याउने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको करिव डेढ बर्षपछि प्रतिपक्षी दललाई राष्ट्रिय सहमतिको लागी आव्हान गर्नु भएको हो । सरकार चलाउने मान्छेले सधैभरी बोल्नुपर्ने कुरा अहिले आएर बोल्नुले अर्थ राख्ने राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिमा आउन दिएको अभिव्यक्तिलार्इ प्रतिपक्षी दलले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ती जस्तै राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता भएपनी सरकारले व्यवहारमा कसरी अघि बढ्छ त्यसमा विपक्षीको भुमिका निर्भर हुने काँग्रेसका नेताको बुझाई छ ।
निर्वाचित सरकारको अवधी पाँच वर्षको हुन्छ । अहिले ओली नेतृत्वको सरकार १६ महिनामा दौडिरहेको छ । यति थोरै अवधिमै सत्तापक्षबाटै प्रभावकारिताको विषयमा प्रश्न बारम्बार उठाइनु र विपक्षीले ढाल्छु भनेर चेतावनी दिनुले राजनैतिक अस्थिरताको संकेत गराएको छ । दुई तिहाईको सरकारले दम्भ त्यागेर सहमति खोजे यसको निकास सहज हुने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
