सीता शर्मा
काठमाडौं, ११ असार । संघीय सरकारले दिएको निर्देशन बमोजिम स्थानीय तहले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटमा अधिकांश स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास नै परेका छन् । विनियोजित बजेटमा स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ जस्ता अतिआवश्यक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखी सस्तो लोकप्रियता र तत्काल जनता खुसी बनाउने कार्यक्रममा बढी जोड दिएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
विनियोजित बजेटमा अधिकांश स्थानीय तहले बजेटको सबैभन्दा ठुलो रकम भौतिक पूर्वाधार निमार्णमा नै छुट्टाएका छन् भने त्यसपछि कृषि, पर्यटन र सामाजिक विकासका कार्यक्रम राखेको पाइन्छ ।
स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो यसले जनताको जिवनस्तर उकास्ने खालका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरी सस्तो लोकप्रियता र तत्काल जनतालाई खुसी बनाउने गरी अनुत्पादक मुलक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको जानकारहरुको बुझाई छ ।
स्थानीय तहले ल्याएका बजेटहरु निकै ठुलो आकारका रहेका छन् । स्थानीय तहले करोडदेखि १५ अर्ब माथिसम्मका वार्षिक वजेट ल्याएका छन् । स्थानीय तहहरु आन्तरीक स्रोतलाई नहेरी ठुलो आकारको बजेट ल्याउने होडबाजीमा लागेको हुनाले यसको पुर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्थविज्ञहरु बताउँछन् । जबसम्म स्थानीय तहले करको दायरा र आन्तरीक स्रोत बढाउन लाग्दैन तबसम्म ठुलो आकारको बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
ठूला ठूला महत्वकाँक्षी कार्यक्रम ल्याउने अनि त्यसलाई पुरा गर्न नसकेपछि फेरी त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने समस्या अधिकांश स्थानीय तहमा देखिन्छ । स्थानीय तहका बजेटहरु जनतासंग प्रत्यक्ष व्यवहारीक जिवनमा सहयोग पुर्याउने खालको हुनपर्ने भएपनि अहिले वितरणमुखी रुपमा मात्र आएका छन् । देशको सामाजीक र आर्थिक विकासमा स्थानीय तहको बजेट निकै महत्वपुर्ण भएपनि योजनाविज्ञहरुको संलग्नता बिना बनेका परम्परागत बजेटले विकास सम्भव नहुने विज्ञको भनाई छ ।
संविधानबाट नै सबैभन्दा धेरै अधिकार सम्पन्न बनेको स्थानीय तहले जनताको जिवनस्तरलाई बढाउने र रोजगारको सिर्जना गरी सामाजिक र आर्थिक विकासलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहले तत्कालको लोकप्रियताका लागि भन्दा पनि दिर्घकालीन रुपमा नै जनतालाई प्रभाव पार्ने खालका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
