काठमाडौं, ८ असार । देशभरका विश्वविद्यालय ठीकसँग सञ्चालन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्राज्ञिक क्षेत्रमा परेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र विश्वविद्यालयका गतिविधि मितव्ययी नबन्दा प्राज्ञिक क्षेत्र अघि बढ्न नसकेको पाइएको हो । विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तयार पार्न गठन भएको कार्यदलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
कार्यदलले ठूला विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपति र साना विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन सरकारलाई सुुझाव दिएको हो । विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीलाई सहकुलपति बनाउन सिफारिस गरिएको हो । हाल विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । तर, शिक्षा सम्बद्ध सरोकारवालाले यो कार्य राजनीतिक बेइमानी भएको बताएका छन् ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले बोर्ड गठन गरेर पदाधिकारी नियुक्तिको जिम्मा बोर्डलाई दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बोर्ड गठन गरेर बोर्डलाई नै पदाधिकारी छनोटको अधिकार दिनुपर्छ । भन्नेबेला क्रान्तिकारी भन्ने गर्ने बेला चाहिँ थोत्रोकारी गर्ने । ’यसैबीच, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत त्रिवि सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनको लिखित परीक्षाको नतिजा पारदर्शी नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा लेखेको छ ।
