काठमाडौं, २४ असार । अबको एक महिनापछि सातवटा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी रिक्त हुँदैछन् । पदाधिकारी बन्न नेताको घरदेखि पार्टी कार्यालयसम्म कतिपयको दौडधूप सुरु भइसकेको छ ।
विगतमा दलीय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी बनाइँदा विश्वविद्यालय यतिबेला बेथितिका महल बनेका छन् । विश्वविद्यालयले गुमाउँदै गरेको साख र धमिलो बन्दै गएको छविलाई लिएर यतिबेला सबैको चासो एवं चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । अब पनि पदाधिकारी नियुक्तिमा गम्भीर बन्न सकिएन भने इतिहासले यो भूललाई कहिल्यै क्षमा प्रदान गर्न नसक्ने टिप्पणी शैक्षिक वृत्तमा गरिन थालिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्नुहुने सदस्य डा। उषा झाले राजनीतिक दल र नेताप्रति प्रतिबद्ध हुने विश्वविद्यालयका पदाधिकारी अब हामीलाई चाहिएको छैन भन्दै थप्नुभयो, “विगत दुई दसकदेखि गलत संस्कार हामीले बोक्यौँ । यसले गर्दा विश्वविद्यालयमा विकृति झाँगिँदै गयो, राम्रा विद्यार्थी गुमाउँदै गयौँ । अब यो बेथितिलाई यहीँ पूर्णविराम लगाउनु पर्दछ ।” शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयमा आगामी भदौबाट पदाधिकारी रिक्त हुँदैछन् ।
अधिकांश विश्वविद्यालयमा कुलपति ९प्रधानमन्त्री०बाट सहकुलपति ९शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री०को अध्यक्षतामा सभाका दुई सदस्यसमेत तीन जना रहेको ‘सर्च कमिटी’ गठन हुने, सो कमिटीको सिफारिसमा उपकुलपतिको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । देशमा ११ विश्वविद्यालय छन् । पछिल्लो अवस्थामा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार मात्र नभई डिन, विभागीय प्रमुखका साथै क्याम्पस प्रमुखसमेत दलीय भागबण्डाका आधारमा गर्ने संस्कारलाई स्थापित गरिएको छ ।
“सबै पदमा भागबण्डा गरिएको छ,” कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा कैलाशनाथ प्याकुरेलले भन्नुभयो, “भागबण्डा राजनीतिक दलले गरेकाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले तलब कार्यरत विश्वविद्यालयबाट लिए पनि काम आफू आबद्ध राजनीतिक दलका लागि गरे । यो नै प्रमुख समस्याका रूपमा बल्झिएको छ ।” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।
