काठमाडौं, ३२ जेठ । देशमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मा लिएको सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै न्यायालयको आदेश उल्लंघनमा अगाडि देखिएका छन् । सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा विभिन्न मन्त्रालयका नाममा आदेश दिए पनि २० वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएका उदाहरण छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस्ता मुद्दा २३ वटा छन् । अन्य १९ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । यस्ता फैसला एक सय ९२ वटा छन् ।
सबैभन्दा धेरै फैसला कार्यान्वयन नगर्ने गृह मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्नेमा गृह मन्त्रालय अग्रपंक्तिमा छ । गृहले वर्षौंदेखिका ३२ थान फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन । मानसिक रोग लागेका कैदीलाई कारागारमै उपचारको व्यवस्था मिलाउन भन्दै ३० वैशाख ०६६ मा भएको निर्देशनात्मक आदेश अझै कार्यान्वयन भएको छैन । बन्दै गरेका र बन्ने कारागार भवनमा कैदीलाई पारिवारिक भेटको सुविधा मिलाउन दिएको आदेश पनि गृहले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
वन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेन २० वर्ष पुरानो फैसला
०५६ मा सर्वोच्चले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र बागमती नदीको प्रदूषण हटाई स्वस्थ वातावरण बनाउन दिएको निर्देशनात्मक आदेश वन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको छैन । त्यस्तै, रानीपोखरीको अतिक्रमण तीन महिनाभित्र हटाएर स्वच्छता कायम गर्न, राजधानीको फोहोर समय नै तोकेर व्यवस्थापन गर्न र उद्योग व्यवसायका कारण नदी–खोलामा बढेको प्रदूषण रोक्न दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
