काठमाडौं, १४ जेठ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने सरकारले दाबी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमवार संघीय संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै त्यस्तो दाबी गरेका हुन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वैशाख १३ मा सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपण अनुसार नै सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको दाबी गरेको देखिन्छ । गत आव २०७४/७५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ४ हुने अनुमान थियो । विभागका अनुसार आव २०७४/७५ मा ६ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको संशोधित अनुमान छ ।
मन्त्री डा. खतिवडाका अनुसार चालू आवमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरू उत्साहजनक छन् । सर्वेक्षण अनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा औसत मुद्रास्फीति दर ४ दशमलव २ प्रतिशत छ । मुद्रास्फीति गत आव २०७४/७५ भन्दा केही घटबढ नहुनुले कर्मचारीको तलब बढाउनैपर्ने दबाबमा सरकार देखिएको छैन । चालू आव २०७५/७६ मा आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तारका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको सरकारी दाबी छ ।
प्रतिव्यक्ति आय रू. १ लाख १७ हजार, प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आय रू. १ लाख ५५ हजार र कुल लगानी २९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. २१ खर्ब ५७ अर्ब हुने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणमा गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य बचतको वृद्धिभन्दा कुल पूँजी लगानीको वृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानीबीचको अन्तर बढ्दै गएको पनि मन्त्री डा. खतिवडाले बताए । सर्वेक्षण अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै बचत गर्ने क्षमता पनि बढेको छ । पहिलो पटक आन्तरिक बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत नाघेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
सर्वेक्षणले उच्च व्यापारघाटा अझै कायम रहेको देखाएको छ । यसबाट उच्च लगानीका लागि औद्योगिक तथा पूँजीगत सामानको आयात बढ्दै गएको उनले संसद्लाई जानकारी दिए । ‘निर्यातको आकार सीमित छ,’ उनले भने, ‘यसबाट शोधानान्तर स्थितिमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत चाप परेको छ ।’
उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण गरीबी क्रमिक रूपमा घट्दै गएको मन्त्री डा. खतिवडाको दाबी छ । चालू आव २०७५/७६ भित्र निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशत झरेको अनुमान सरकारको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालू आवभित्रै भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न हुने मन्त्री डा. खतिवडाले बताए । यस्तै, पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको दाबी उनको छ ।
विगतका आर्थिक सर्वेक्षणहरूमा ‘आगामी चुनौतीहरू’ पनि समावेश गर्ने गरिएको थियो । तर, डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि त्यसलाई हटाइदिएका छन् । यसले सरकारले पहिचान गरेका चुनौतीहरू केके हुन् भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा गत आव २०७४/७५ को तुलनामा खाद्यान्न उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा धान, मकै, गहुँ, जौ, कोदो, फापर गरी कुल १ करोड ९ लाख मेट्रिक टन उत्पादन भएकामा चालू आव २०७५/७६ मा १ करोड ६२ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणले आव २०६४/६५ मा निजामती सेवामा १२ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेकामा हाल २४ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउँदै आउनुभएको छ । सुशासनतर्फ कानूनको परिपालनामा देखिएको उदासीनता हट्दै गएकोदेखि अनलाइन सफ्टवेयर निर्माण गरी प्रशासनमा सुधार गरिएको दाबी आर्थिक सर्वेक्षणमा छ ।
बचत र लगानीको अन्तर अहिलेसम्मकै फराकिलो
बचत र लगानीको अन्तर भने अहिलेसम्मकै फराकिलो विन्दुमा पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर्वेक्षणअनुसार कुल पूँजी निर्माणको तुलनामा कुल गार्हस्थ्य बचतको वृद्धिदर सुस्त देखिँदा उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारलाई चुनौती देखिएको छ । सर्वेक्षणअनुसार लगानी र बचतको अन्तर ४१ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ । गत आव २०७४/७५ मा यस्तो अनुपात ३७ दशमलव ५ प्रतिशत थियो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा कुल आयमा उपभोगको अंश घट्ने र बचतको अंश बढ्ने क्रम देखिएको भए पनि पूँजी निर्माणका लागि आवश्यक लागतका लागि त्यो पर्याप्त नहुने देखिएको हो । गत आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ८२ दशमलव २ प्रतिशत रहेकामा चालू आवमा त्यो २ दशमलव ७ प्रतिशत विन्दुले घटेर ७९ दशमलव ५ प्रतिशतमा आइपुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।
सर्वेक्षण अनुसार विपे्रषणसमेत हिसाब गर्दा पनि बचत र लगानीको अनुपात ऋणात्मक देखिन्छ । ‘चालू आव २०७५÷७६ मा विप्रेषण आयको वृद्धिदर उच्च रहेसँगै कुल राष्ट्रिय बचत वृद्धि भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५२ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘तथापि, कुल राष्ट्रिय बचत र कूल लगानी बीचको अन्तर बढ्दै गई ९ दशमलव ९ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ ।’
गत आव २०७४/७५ मा कुल लगानी ३३ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएकामा चालू आवमा त्यस्तो वृद्धिदर खुम्चिएको छ । चालू आवमा २९ प्रतिशतले लगानी वृद्धि भई रू. २१ खर्ब ५७ अर्ब १८ करोड पुग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षको कुल लगानीको औसत वृद्धि ४२ दशमलव २ प्रतिशत छ ।
बुधवार ४ बजे बजेट आउने
काठमाडौं (अस) । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट जेठ १५ गते दिउँसो ४ बजे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ । सोमवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त तालिका सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई बुधवार दिउँसो ३ः४५ बजेभित्र सभाहलमा प्रवेश गर्न सभामुख महराले आग्रह गरे । यो समाचार आजको अभियान लेखेको छ ।
