काठमाडौं, २८ बैशाख । परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप–अमेरिका महाशाखाले विदेशस्थित १० दूतावास र ८३ मुलुक हेर्दै आएको छ। अमेरिका, क्यानडा, दक्षिण अमेरिका, युरोपका सबै दूतावास यही महाशाखाअन्तर्गत पर्छन्। तर ती मुलुकसँगको प्रत्यक्ष अन्तरक्रियामा एक सहसचिव, एक उपसचिव, एक अधिकृत र एक सुब्बा मात्र खटिएका छन्। यति जनशक्ति त कुनै एउटा देशको नेपाली दूतावासमै रहन्छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले किन महाशाखालाई धेरै जिम्मेवारी दिएको होला ?
कामको बाँडफाँट व्यवस्थित नहुँदा इन्डोनेसियालाई शुभकामना सन्देश पठाउने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयले शोक सन्देश पठाएको विज्ञप्ति केही समयअघि सञ्चारमाध्यममा आयो। मन्त्रालयले भुल सुधार ग¥यो तर कुनै कर्मचारीमाथि कारबाही भएन। मन्त्रालयबाट यस्ता थुप्रै त्रुटि भइरहेका छन्। काम गर्नेले गल्ती गर्छ तर कूटनीतिमा गल्ती सच्याउन मिल्दैन। यतिमात्र होइन, भ्रमणको प्राथमिकता तय नगर्ने, मुलुुकैपिच्छेको कूटनीति भन्ने तर त्यसका लागि तयारी नगर्ने, काम बाँडफाँटमा भद्रगोल बनाउने जस्ता कमजोरी महाशाखाबाट हुँदै आएका छन्।
दूतावासको प्रतिनिधि गए हुने स्थानमा मन्त्रालयका अधिकारी नै उड्नुपर्ने, सबै भ्रमणमा लाइन लागेर जानैपर्ने, भ्रमणको प्राथमिकता तय गर्न नपर्ने, भ्रमणपछि फलोअप नगर्ने समस्याले परराष्ट्र मामिला भद्रगोल छ। नेपालले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग वा संगठनमा नियमित रूपमा र अन्य मुलुकले छोड्दा अवसर पाउनु स्वाभाविकै हो। तर यसलाई ठूलो उपलब्धि भनेर प्रचार गरिन्छ। यसबाट मन्त्रालय प्रवेश गरेका पछिल्लो पुस्ता (युवा) मा निराश छन्। एक नवप्रवेशी अधिकृतले भने, ‘पराष्ट्र भद्रगोल अवस्थामा छ। कामको जिम्मेवारी र बाँडफाँटमा अन्योल छ।’
राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले भ्रमण गर्ने मुलुक र के विषयमा छलफल गर्ने भनेर योजना बनाउनुपर्ने जिम्मवारी परराष्ट्रको हो। तर कतैबाट निम्तो आउनेबित्तिकै कसलाई कसरी पठाउने भन्नेमै केन्द्रित हुन्छ परराष्ट्र। साना मुलुक बचाउने र विकास गर्ने एकमात्र उपाय कूटनीति हो भन्ने विश्वव्यापी धारणा छ। परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्नेले यी सबै कुरा पढेकै हुन्छन्। तर उनीहरू त्यहाँ पुगेपछि सबै भुल्छन्।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
