तेजना पण्डित
काठमाडौं, १२ बैशाख । २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको बिहिबार ४ बर्ष पुरा भएको छ । गोरखाको वारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प र त्यसको परकम्पनका कारण करिव ९ हजार मानिसको ज्यान गएको थियो भने हजारौको संख्यामा मानिसहरु घाईते भएका थिए । ९ लाख ९६ हजार ५ सय २८ घरमा क्षेती पुगेको थियो । महाभूकम्पको दिनलाई सम्झदा अझैपनि त्रास उत्पन्न हुने सर्वसाधारणहरु बताउँछन् ।
कतिपय सर्वसाधारण त महाभूकम्पमा घरवाट हाम फालेर ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए । उनीहरु भूकम्पबाट बच्न सफल हुनुलाई आफ्नो पुर्नजन्म प्राप्त भएको भन्दै परकम्पनहरु आउदा उहि दिनको त्रासदीपूर्ण घटनाले सताउनेगरेको बताउँछन् । नेपाल भीकम्पीय जोखिमयुक्त देश हो भन्ने थाहा पाईसकेपछी देशमा भुकम्पको जोखिमबाट बच्ने उपायहरु तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पीडितहरुको भनाई छ ।
लाखौको संख्यामा घरवारबिहीन भएका सर्वसाधारणहरु भने सरकारले पुनर्निर्माणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान पु¥याउन नसक्दा भूकम्पमा भत्किएका विश्वसम्पदा सूचीमा परेका तथा ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन ।
भूकम्पबाट भएको क्षतिबाट बाहिर आउनका लागि सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक नै छन् । तर, कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा अझै धेरै सर्वसाधारण पीडित नै भइराख्नुपरेको छ । सांसदरु सरकारले बनाएका नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको भन्दै अहिलेसम्मका कमजोरी समिक्षा गर्दै सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
भूकम्पमा भएको क्षतिबाट बाहिर ल्याउन एकीकृत रुपमा काम गर्न राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको गठन गरिएको छ । तर, पुननिर्माण भन्दा प्राधिकरणको सिइओमा दलहरुको आँखा पर्दा सरकार फेरिएसँगै कार्यकारी अधीकृत र सचिव फेरीने अनि पुननिर्माणको काम अलपत्र हुने गरेको छ । अहिलेसम्म छ वटा कार्यकारी फेरिइसकेका छन् तर पीडितको जीवनस्तरमा फेरिन सकेको छैन । राष्ट्रिय संकट र नागरिक विपत्तिमा अव त राजनीति नगर्ने कि ?
